उत्तराखण्ड
धामी सरकार की यूसीसी असंवैधानिक, जनविरोधी, महिला विरोधी और अल्पसंख्यक द्वेषी : इंद्रेश मैखुरी,
हल्द्वानी, भाकपा(माले) की ओर से “समान नागरिक संहिता” पर हल्द्वानी में खुली चर्चा का आयोजन।
भाजपा सरकार विवाह पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ाने के लिए शिक्षक कर्मचारियों पर जबरन अवैध दबाव बना रही है
भाजपा की धामी सरकार द्वारा लागू की गई “समान नागरिक संहिता (यूसीसी)” पर खुली चर्चा का आयोजन भाकपा(माले) नैनीताल जिला कमेटी द्वारा बुधपार्क हल्द्वानी में किया गया।
यूसीसी पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भाकपा (माले) के उत्तराखण्ड राज्य सचिव कामरेड इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम से जो कानून उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने बनाया है, वो असंवैधानिक, जनविरोधी, अल्पसंख्यक द्वेषी और महिला विरोधी है। इसलिए उत्तराखण्ड की जनता को इसका ‘नागरिक बहिष्कार’ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि, संविधान में व्यवस्था है कि समान नागरिक संहिता जब बनेगी तो पूरे देश के लिए होगी। लेकिन उत्तराखंड पर एक ऐसा कानून थोप दिया गया है, जो समाज के हर हिस्से के लिए परेशानी पैदा करेगा। जिस तरह से सभी के लिए विवाह के पंजीकरण की अनिवार्यता रखी गई है, वो अगले छह महीने तक उत्तराखंड में निवासित प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को लाइन में खड़ा होने के लिए विवश करेगा। विवाह, लिव इन पंजीकरण न कराने और देरी करने पर दस हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक जुर्माना व 6 माह की सजा तक का प्रावधान है। इस तरह यह सिविल संहिता होने के बजाय क्रिमिनल संहिता में तब्दील हो गई है।
इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दावा खोखला है कि यू सी सी अल्पसंख्यक महिलाओं को अधिकार देने के लिए है। वरना अल्पसंख्यक महिलाओं या पुरुषों का प्रतिनिधित्व कानून बनाने वाली कमेटी में जरूर होता। सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार इस कानून का इस्तेमाल कर रही है।
माले राज्य सचिव ने कहा कि, यूसीसी में विवाह पंजीकरण के लिए जिलाधिकारी शिक्षक कर्मचारियों को आदेश जारी कर रहे हैं कि उन्हें एक माह में रजिस्ट्रेशन करना होगा अन्यथा उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, यह पूरी तरह गैर कानूनी है। सरकार सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ाने के जिलाधिकारियों का इस्तेमाल करके शिक्षक कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। धामी सरकार शिक्षक कर्मचारियों पर जबरन दबाव बना रही है जो गलत है।
अपने अध्यक्षीय संबोधन में भाकपा माले केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन राजा बहुगुणा ने कहा कि, विवाह, तलाक़, लिव इन के पंजीकरण के लिए जिस तरह की निजी जानकारी मांगी गयी है, वो न केवल लोगों के निजता के अधिकार का हनन है बल्कि सरकार का लोगों के जीवन में अवांछित हस्तक्षेप भी है। यह पूरी कवायद एक पुलिसिया निगरानी तंत्र खड़ा करने की कोशिश है। इसका विरोध किया जाना चाहिए।
ऐक्टू के प्रदेश महामंत्री के के बोरा ने कहा कि सरकार जानबूझकर इस तरह के कानून लाद रही है। ताकि जनता इसी में व्यस्त रहे और जनता के पैसे व समय की बर्बादी हो और सरकार विवाह पंजीकरण का सारा डाटा फासीवादी निजाम स्थापित करने के प्रयोग में लगा दे।
एडवोकेट मो यूसुफ ने कहा कि, यूसीसी को बनाने वाली कमेटी में एक भी अल्पसंख्यक सदस्य को नहीं रखा जाना धामी सरकार के दुराग्रह की ही अभिव्यक्ति थी। अल्पसंख्यकों के धार्मिक कानूनों के प्रगतिशील हिस्से को भी रद्द कर दिया गया है और उनके विवाह आदि की तमाम परंपराओं को, जो स्त्री विरोधी नहीं भी हैं, उन्हें भी रद्द कर दिया गया है।
अखिल भारतीय किसान महासभा के उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि, सरकार जिस तरह से इस कानून को लाई है वह मनुवादी व तानाशाही लादने वाला है। इस तरह का कानून लाना आमजन के लिए गहरी चिंता का विषय है।
संचालन भाकपा(माले) के नैनीताल जिला सचिव डा कैलाश पाण्डेय ने किया। इस दौरान भाकपा माले राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी, माले केंद्रीय कंट्रोल कमीशन चेयरमैन राजा बहुगुणा, ऐक्टू प्रदेश महामंत्री के के बोरा, किसान महासभा राज्य उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी, एडवोकेट मो यूसुफ, कर्मचारी नेता यतीश पंत, बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, ऐक्टू जिला अध्यक्ष जोगेंदर लाल, माले के उधमसिंहनगर जिला सचिव ललित मटियाली, पछास के महेश, सनसेरा श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष दीपक कांडपाल, धन सिंह, चन्दन, पंकज चौहान, अनीता अन्ना,आइसा नैनीताल जिला अध्यक्ष धीरज कुमार, प्रकाश फुलोरिया, रूबी भारद्वाज, महेश टम्टा, मुकेश जोशी, हरीश भंडारी, विजय अधिकारी, नारायण दत्त जोशी, अफसर अली, विशाल गौतम, हरजत्ता सिंह, विवेक ठाकुर, गोकुल कुमार, रमेश जोशी, चन्द्र सिंह, मनोज सिंह, रमेंद्र, प्रभात पाल, कमल जोशी, शाहनवाज आदि समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
