उत्तराखण्ड
आयुक्त/सचिव मा० मुख्यमंत्री श्री दीपक रावत ने विभिन्न जनसमस्याओं पर सुनवाई कर त्वरित निर्णय लिए,
हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में हुई जनसुनवाई से संबंधित है, जहाँ आयुक्त/सचिव मा० मुख्यमंत्री श्री दीपक रावत ने विभिन्न जनसमस्याओं पर सुनवाई कर त्वरित निर्णय लिए।
मुख्य बिंदु — जनसुनवाई की कार्यवाही
वर्षाकाल को लेकर चेतावनी
आयुक्त ने सावधानी बरतने की अपील की।
लोगों से कहा कि नदियों और नालों से दूर रहें ताकि हादसों से बचा जा सके।
भूमि विवाद मामलों का निस्तारण
अधिकांश शिकायते भूमि से संबंधित पाई गईं।
चम्पा देवी (बागेश्वर): प्लॉट रजिस्ट्री के बावजूद दाखिल खारिज नहीं हुआ; भूमि पुनः दूसरे को बेच दी गई।
आयुक्त: जाँच में दोषी पाए जाने पर लैण्ड फ्रॉड एक्ट में मामला दर्ज होगा।
देवीलाल टम्टा (दानपुर प्लॉट): ₹12 लाख में प्लॉट लिया, ₹6.25 लाख भुगतान के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई।
आयुक्त: तय समय में रजिस्ट्री/वापसी नहीं हुई तो विधिक कार्रवाई होगी।
वेतन संबंधित समस्याओं पर निर्णय
सुशीला तिवारी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 5 माह का वेतन नहीं मिला।
आयुक्त: शासन स्तर पर पत्राचार कर वेतन भुगतान का निर्देश।
देवकी देवी (दमुवादूगा): पति को होटल से 4 माह का वेतन नहीं मिला।
आयुक्त: होटल स्वामी को तलब कर तत्काल भुगतान करने के निर्देश।
वर्षा जनित समस्या
राजारानी विहार कॉलोनी में रकसिया नाले के कारण बारिश में गंदगी भर जाती है।
आयुक्त: एडीबी द्वारा निर्माणाधीन कार्य की समीक्षा कर समाधान के निर्देश।
इस जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत द्वारा जनता की समस्याएं गंभीरता से सुनी गईं और अधिकतर मामलों में मौके पर ही निर्णय लिया गया।
भूमि विवाद, धोखाधड़ी और वेतन संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं।
वर्षाकाल की संवेदनशीलता को देखते हुए आयुक्त ने जनता से सचेत रहने की अपील की।
