उत्तराखण्ड
दो साल से अधिक पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया में बदलाव, देहरादून में थाना क्षेत्र के अनुसार तय हुई मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता



देहरादून। जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के विलंबित पंजीकरण को लेकर न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) देहरादून रवि प्रकाश ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3क) के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों की सुनवाई और निस्तारण के लिए थाना क्षेत्र के आधार पर न्यायालयों का कार्यवितरण निर्धारित कर दिया है। यह आदेश 19 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा।
जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से मूल अधिनियम की धारा 13 में संशोधन कर नई धारा 13(3क) जोड़ी गई है। इसके तहत यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के दो वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका पंजीकरण संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जा सकेगा।
जन्म या मृत्यु के स्थान के आधार पर तय होगी न्यायालय की अधिकारिता
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दो वर्ष से अधिक विलंब से जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को उसी क्षेत्र के अधिकारिता प्राप्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होगा, जहां जन्म या मृत्यु की घटना हुई है। न्यायालय संबंधित घटना की सत्यता का सत्यापन करने और निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद आदेश पारित करेगा।
स्थानीय अधिकारिता निर्धारित करने के लिए संबंधित थाना क्षेत्र को आधार बनाया गया है। यानी जन्म या मृत्यु जिस थाना क्षेत्र में हुई होगी, उसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में आवेदन की सुनवाई की जाएगी।
तीन थाना क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यायालय निर्धारित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश द्वारा जारी आदेश में देहरादून के तीन थाना क्षेत्रों के लिए निम्न व्यवस्था की गई है।
कोतवाली नगर, देहरादून: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
थाना डालनवाला, देहरादून: प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून: द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
पहले से लंबित आवेदन भी होंगे स्थानांतरित
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि थाना डालनवाला और थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से संबंधित ऐसे प्रार्थना पत्र, जो पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं, उन्हें संबंधित अधिकारिता वाले न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद उन्हीं न्यायालयों में उनकी सुनवाई और निस्तारण होगा।
1 अक्टूबर से लागू हुआ संशोधन अधिनियम
कार्यालय आदेश में बताया गया है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो चुका है। हालांकि, इस तारीख से पहले जिन मामलों में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उन पर नए संशोधन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे मामलों का निस्तारण पूर्व में लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
इस आदेश की प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून, समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम देहरादून के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार, उप जिलाधिकारी सदर तथा अधिवक्ता संघ देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
इस व्यवस्था से देहरादून में दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्रों के पंजीकरण से जुड़े मामलों की सुनवाई थाना क्षेत्र के अनुसार निर्धारित न्यायालयों में हो सकेगी।







