उत्तराखण्ड
जिलाधिकारी ने स्वास्थ विभाग को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाए। तथा जनपद में गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो,
बागेश्वर ,जिलाधिकारी रीना जोशी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्वास्थ विभाग को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण किया जाए। तथा जनपद में गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस हेतु उनकी नियमित जांच व टीकाकरण कराने के साथ ही समयान्तर्गत कैल्शियम आदि जरूरी दवा देने के निर्देश दियें। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हार्इ रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व ही नजदीकी चिकित्सालय में अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाए इस हेतु आशा व आंगनबाडी कार्यकत्रियों के माध्यम से अधिक से अधिक जागरूकता फैलायी जाए। उन्होंने कहा कि जिले स्तर से भी गर्भवती महिलाओं के डाटा इत्यादि की निरंतर निगरानी की जाए तथा डाक्टरों के माध्यम से काउंसलिंग करी जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि आरबीएसके की टीमें नियमित रोस्टर बनाकर विद्यालयों में जाकर बच्चों का स्वास्थ परीक्षण करें तथा जो बच्चें गंभीर बीमारी से ग्रस्थ है उन्हें उपचार हेतु उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजा जाए। साथ ही ऐसे बच्चों के माता-पिता की बाहर र्इलाज हेतु काउंसलिंग भी की जाए। जिलाधिकारी ने मेंटल हेल्थ एवं राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रमों का काउंसलरों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दियें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दियें कि स्वास्थ के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 सुनीता टम्टा ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए मातृ स्वास्थ, बाल स्वास्थ, प्रतिरक्षा, किशोर स्वास्थ, परिवार नियोजन, पोषण, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम, पीसी-पीएनडीटी, राष्ट्रीय कुष्ठ एवं क्षय रोग उन्मूलन, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, वैक्टर जनित, नेत्रहीनता और दृष्टिहानी के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, तंबाकू नियंत्रण, राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम, मौखिक स्वास्थ प्रोग्राम, जलने और चोटों की रोकथाम और प्रबंधन आदि हेतु 1880.47 लाख की धनरारिश अनुमोदित है, जिसमें से नयें कार्यो हेतु 226.84 लाख अनुमोदित है। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय व संयुक्त चिकित्सालय काण्डा में डेंटल चेयर हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दियें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 हरीश पोखरिया, डॉ0 एनएस टोलिया, प्रभारी चिकित्साधिकारी काण्डा डॉ0 दीपक कुमार, कपकोट डॉ0 जितेश, बैजनाथ सपना राजपूत सहित राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के कर्मचारी मौजूद थे।
