उत्तराखण्ड
100 वर्ग गज से नीचे के रजिस्ट्री बैनामों के प्लॉटो/भू खण्डों की जांच हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत टीमों का गठन कर हल्द्वानी रामनगर क्षेत्र में सर्वेक्षण/सत्यापन का कार्य किया गया,,
नैनीताल,हल्द्वानी, रामनगर ,, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 100 वर्ग गज से नीचे के रजिस्ट्री बैनामों के प्लॉटो/भू खण्डों की जांच हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के अन्तर्गत मंगलवार को टीमों का गठन कर हल्द्वानी रामनगर क्षेत्र में सर्वेक्षण/सत्यापन का कार्य किया गया।
संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एपी बाजपेई के नेतृत्व में टीम द्वारा हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवला तल्ला पंजाया, नवादखेड़ा गौलापार में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 15 प्लाटों की रजिस्ट्री की जांच की गई जिसमें से 08 प्लाटों की रजिस्ट्री बैनामे की प्रति सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई, ग्राम देवला तल्ला में पंजाया गौलापार में 7 प्लॉट खाली पाए गए जिसका सत्यापन मौके पर मिले संबंधित क्रेताओं से किया गया, जिनके बैनामे की प्रति मौके पर क्रेताओं के द्वारा दिखाई गई।
इसके उपरांत टीम द्वारा राजपुरा निकट नजाकत का बगीचा हल्द्वानी में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 20 प्लाटों / भवनों का का सत्यापन किया गया, जिसमें से सभी व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने भवनों को नजूल भूमि होना बताया गया, जिस कारण किसी भी व्यक्ति के द्वारा मानचित्र स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। उक्त संबंधित 20 व्यक्तियों में से 8 भवन स्वामियों द्वारा हाउस टैक्स की रशीद दिखाई तथा शेष के द्वारा बिजली और पानी के बिल दिखाए गए।
इसी क्रम में टीम द्वारा ग्राम पूछड़ी रामनगर में 19 प्लाटों का सत्यापन किया गया जिनमें से 8 व्यक्तियों द्वारा अपने अपने प्लाटों की रजिस्ट्री/बैनामे की प्रति दिखाई गई एवं 9 व्यक्तियों के द्वारा नहीं दिखाई गई, तथा 2 व्यक्तियों द्वारा स्टांप पर भूमि क्रय किया जाना बताया गया। उक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मानचित्र स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
इसी क्रम में सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल के नेतृत्व में नैनीताल में 8 तथा भवाली में 10 भवनों का निरीक्षण किया गया।
चलाए जा रहे उक्त अभियान के सम्बन्ध में सचिव जिला विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि
इस कार्यवाही के उपरांत सम्बंधित के खिलाफ उत्तराखण्ड नगर एवं ग्रामनियोजन व विकास अधिनियम तथा उत्तराखंड भवन उप विधि का उल्लघन पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
सत्यापन हेतु गठित की गई टीम में राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
