उत्तराखण्ड
विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी धीमी प्रगति पर पीएमजीएसवाई अधिकारियों को चेतावनी, निर्देश दिए कि दिसंबर तक सभी विभाग आएं ए श्रेणी में,,
नैनीताल (भीमताल)। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को विकास भवन सभागार, भीमताल में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विभागवार मूल्यांकन किया गया।जिलाधिकारी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्तमान में 42 मदों में 22 विभाग ए श्रेणी, 10 विभाग बी श्रेणी, 5 विभाग सी श्रेणी तथा 5 विभाग डी श्रेणी में हैं। उन्होंने बी, सी और डी श्रेणी में आने वाले विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि हर दशा में अपने लक्ष्य प्राप्त कर ए श्रेणी में शामिल हों।उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण कनेक्टिविटी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और जिले के तीनों खण्डों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की। साथ ही निर्देश दिए कि दिसंबर माह तक ए श्रेणी की स्थिति सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पीएमजीएसवाई ग्रामीण क्षेत्रों की “गेम चेंजर योजना” है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने निर्देशित किया कि इस लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाए तथा अगली समीक्षा बैठक तक सड़क निर्माण कार्यों में स्पष्ट व तेज प्रगति दिखाई दे। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता विभागीय कार्यों की प्राथमिकता रहनी चाहिए।बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिला योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि का पूर्ण व्यय दिसंबर माह तक कर लिया जाए। मार्च में धनराशि खर्च करने की परंपरा समाप्त की जाए और कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि धनराशि का पूर्ण सदुपयोग विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तथा अधिकारी स्वयं कार्य स्थलों पर जाकर निरीक्षण करें।बैठक के दौरान एपीडी चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी, मुख्य कोषाधिकारी कमलेश भंडारी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
