उत्तराखण्ड
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंडी बोर्ड की योजनाओं की समीक्षा की, बजट समय पर खर्च करने के दिए निर्देश
हल्द्वानी, 17 अगस्त। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने नई मंडी नौगांव (उत्तरकाशी) के क्रियान्वयन समेत मंडी बोर्ड की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में मंत्री ने ई-नाम प्रणाली, मंडियों की वित्तीय स्थिति, मुख्यमंत्री घोषणाओं, कृषि उत्पादन क्षति सहायता योजना, किसानों की दुर्घटना सहायता योजना, कृषकों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना, नाबार्ड पोषित योजनाओं तथा मंगलौर और विकासनगर में प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली।
अधिकारियों ने बताया कि मंडी बोर्ड की आय के लिए 175 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीरता और प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिलना सुनिश्चित किया जाए और मंडी बोर्ड से संबंधित विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत बजट का निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसानों के हितों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही कोल्ड स्टोरेज और ई-नाम जैसी सुविधाओं का विस्तार किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मंडी परिषद हेमंत कुमार वर्मा, वित्त नियंत्रक मंडी परिषद जुबक मोहन सक्सेना, महाप्रबंधक तकनीकी विजय कुमार, विपणन अधिकारी प्रवीण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
