उत्तराखण्ड
हल्द्वानी में जलस्रोतों और नदियों के पुनर्जीवन को मिली गति, 13.93 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत
हल्द्वानी, 11 नवंबर। नैनीताल जनपद में प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवन और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। बुधवार को प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, बागजाला (गौलापार) में जिला विकास अधिकारी संतोष पंत की अध्यक्षता में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARRA) की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) तथा उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) की जिला समन्वय समिति (DCC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से प्रस्तुत परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में SARRA के अंतर्गत सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग तथा विभिन्न विकासखंडों की ओर से प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर सदस्य सचिव डॉ. एसके उपाध्याय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी।
शिप्रा और पश्यगाड़ नदी के पुनर्जीवन पर करोड़ों खर्च होंगे
बैठक में सिंचाई विभाग नैनीताल की ओर से प्रस्तुत शिप्रा पुनर्जीवन-2 परियोजना को 436.86 लाख रुपये की लागत से स्वीकृति दी गई। वहीं लघु सिंचाई विभाग की पश्यगाड़ पुनर्जीवन परियोजना के लिए 956.21 लाख रुपये की धनराशि की योजना को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
इसके अतिरिक्त जनपद के ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पांच नौलों और धारों के पुनरोद्धार की योजना को भी मंजूरी दी गई। इससे पारंपरिक जलस्रोतों के संरक्षण के साथ स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
गौला और लधिया नदी के पुनर्जीवन की भी बनेगी योजना
बैठक में गौला और लधिया नदियों के पुनर्जीवन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। दोनों नदियों के लिए प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य लघु सिंचाई विभाग के निर्देशन में गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से विभिन्न विभागों के समन्वय से किए जाने पर सहमति बनी।
386 व्यक्तिगत और आठ सामूहिक लाभार्थियों को मिला लाभ
बैठक में उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) के अंतर्गत संचालित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा भी की गई। उप निदेशक जलागम डॉ. एसके उपाध्याय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना के तहत किए जा रहे अभिनव प्रयासों की जानकारी दी।
इनमें उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम, बकरी नस्ल सुधार के लिए सिरोही प्रजाति का प्रयोग, सोलर वाटर लिफ्टिंग पंप, जियो मेम्ब्रेन टैंक, एलडीपीई टैंक तथा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा पुष्पोत्पादन के अंतर्गत लिलियम की खेती और सब्जी उत्पादन में मल्चिंग शीट के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि परियोजना के अंतर्गत अब तक 386 व्यक्तिगत लाभार्थियों तथा आठ सामूहिक लाभार्थियों को आय अर्जन संबंधी गतिविधियों के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर वर्गों की आजीविका को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।
विभागीय योजनाओं के समन्वय पर जोर
जिला विकास अधिकारी संतोष पंत ने संबंधित रेखीय विभागों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में संचालित अन्य विभागीय योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस स्थापित कर विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं परियोजना से जुड़े कर्मचारी उपस्थित रहे।
