उत्तराखण्ड
उत्तराखंड मंडी परिषद की 41वीं बोर्ड बैठक संपन्न
2026-27 के लिए ₹155 करोड़ का बजट स्वीकृत
बैठक में वर्ष 2026-27 हेतु ₹155 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट से प्रदेश की सभी मंडियों में विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और किसानों-व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मूल्यांकन और नए पदों का प्रस्ताव
सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का डेटा संकलित कर उनकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही, विपणन क्षेत्र के विस्तार के लिए नए पदों के सृजन का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा जाएगा, जिससे मंडी परिषद की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
डिजिटल मंडी शुल्क और लाइसेंस व्यवस्था लागू
उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए मंडियों में डिजिटल माध्यम से मंडी शुल्क वसूली की व्यवस्था लागू करने का फैसला हुआ। आगामी 20 दिनों के भीतर全省 की सभी मंडियों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मिल सकेगी।
इसके अलावा, प्रत्येक मंडी में विक्रेताओं का लाइसेंस अनिवार्य किया जाएगा। प्रमुख मंडियों में कंट्रोल रूम स्थापित कर सस्ती दरों पर सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
ये निर्णय उत्तराखंड की मंडी प्रणाली को आधुनिक और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं
