उत्तराखण्ड
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी में लंबित वादों की समीक्षा
देहरादून, 8 सितंबर 2026। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के सभागार में मंगलवार को निदेशक श्री राजपाल लेघा की अध्यक्षता में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) एवं अन्य अधिकरणों में लंबित वादों एवं प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में लंबित सभी न्यायिक प्रकरणों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से प्रतिशपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण की निरंतर मॉनिटरिंग करने तथा प्रभावी एवं सुदृढ़ पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से न्यायिक प्रकरणों की अद्यतन स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखने और आवश्यक कार्रवाई समय से पूरी करने को कहा।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने लंबित वादों से संबंधित प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से निदेशक को अवगत कराया।
