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उत्तराखण्ड

स्वरोजगार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा जलागम विभाग, 7 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ: मंत्री राम सिंह कैड़ा

निर्बल एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के लिए मिल रही आर्थिक सहायता, व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार और समूहों को 1.20 लाख रुपये तक की मदद

देहरादून। उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जलागम विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। परियोजना के तहत निर्बल वर्ग के परिवारों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के करीब 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से जलागम परियोजना के अंतर्गत स्वरोजगार को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

मंत्री कैड़ा ने बताया कि उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना मूल रूप से वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि एवं औद्यानिकी को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादन में सुधार लाने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य कर रही है। इसके साथ ही परियोजना के दायरे को व्यापक बनाते हुए कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल भी की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार, समूहों को 1.20 लाख रुपये तक की सहायता

योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम 35 हजार रुपये तथा सामूहिक समूहों को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। व्यक्तिगत स्तर पर लाभार्थी मधुमक्खी पालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और घराट संचालन जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। वहीं सामूहिक रूप से गठित समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण और मत्स्य पालन जैसे रोजगारपरक कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों को अपने गांव में ही आजीविका अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। योजना के तहत कई ग्रामीण परिवारों को सहायता का लाभ भी मिल चुका है।

ग्राम सभा की खुली बैठक में होगा लाभार्थियों का चयन**

योजना में पारदर्शिता और पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। इससे जरूरतमंद एवं कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को प्राथमिकता मिल सकेगी।

यह परियोजना प्रदेश के नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जनपदों के 15 विकासखंडों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परियोजना का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। स्वरोजगार के माध्यम से किसी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और ग्रामीण समाज पर पड़ता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी चयनित पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने स्वरोजगार को शुरू कर सकें और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।

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