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उत्तराखण्ड

अजय भट्ट का कांग्रेस पर हमला, बोले- ‘भूमि बचाओ अभियान’ नहीं, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही कांग्रेस

नानीसार से धौलास तक भूमि आवंटन के मामलों पर कांग्रेस से मांगा जवाब, कहा- धामी सरकार सरकारी जमीन बेच नहीं रही, बल्कि सुरक्षित रखते हुए विकास को दे रही बढ़ावा

हल्द्वानी। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस के तथाकथित ‘भूमि बचाओ अभियान’ पर तीखा हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की भूमि बचाने की बात नहीं कर रही, बल्कि अपनी डूबती राजनीतिक जमीन बचाने के लिए अभियान चला रही है। कांग्रेस को भूमि संरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल में हुए भूमि आवंटनों और उनसे जुड़े विवादों का जवाब जनता को देना चाहिए।

गुरुवार को हल्द्वानी स्थित भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नानीसार में पंचायत की 7.061 हेक्टेयर भूमि मात्र 1,200 रुपये सालाना किराये पर 30 वर्ष की लीज पर दिए जाने का मामला सामने आया था। इस आवंटन का विरोध करने वाले 381 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को उजागर करता है।

उन्होंने धौलास भूमि विवाद, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि आवंटन, टाटा मोटर्स-सिडकुल भूमि आवंटन, नदी तटबंध की भूमि और एनएच-74 प्रकरण का उल्लेख करते हुए कांग्रेस से इन मामलों में अपनी तत्कालीन सरकार की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की।

सरकारी जमीन बेचने की नहीं, सुरक्षित रखते हुए सदुपयोग करने की नीति अजय भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की नीति सरकारी जमीन बेचने की नहीं, बल्कि सरकारी स्वामित्व को सुरक्षित रखते हुए उसका सदुपयोग करने की है। अनुपयोगी सरकारी भूमि को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत लीज पर देकर उद्योग, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 13 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कार्रवाई सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाती है। वहीं, सात हजार बीघा जमीन बेचने के कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक बताते हुए उन्होंने कहा कि उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार इस संबंध में केवल तीन बोलियां प्राप्त हुई हैं और अभी किसी भी बोली को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कांग्रेस जानबूझकर लीज और बिक्री के अंतर को छिपाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। सख्त भू-कानून से स्थानीय हितों की सुरक्षा का दावा।सांसद ने कहा कि धामी सरकार ने सख्त भू-कानून लागू कर प्रदेश की भूमि और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पलायन रोकने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन आधारित प्रदेश है। यहां पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश की जरूरत है। वर्ष 2025 में प्रदेश में 6.03 करोड़ यात्रियों का आगमन और करीब 1.93 लाख विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी राज्य की पर्यटन क्षमता को दर्शाती है। निवेश बढ़ने से स्थानीय युवाओं के साथ होटल व्यवसायियों, टैक्सी संचालकों, दुकानदारों, किसानों और छोटे कारोबारियों को भी रोजगार एवं आर्थिक अवसर मिलेंगे। कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप अजय भट्ट ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बड़े निवेश का स्वागत करती हैं, लेकिन उत्तराखंड में विकास और निवेश की संभावनाओं को राजनीतिक विरोध का विषय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय अपने शासनकाल का विकास और रोजगार संबंधी रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा का दृष्टिकोण प्रदेश की सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने, स्थानीय लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने, पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने और निवेश के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का है। भूमि संरक्षण और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। अंत में सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भूमि की सुरक्षा, अवैध कब्जों से मुक्ति, स्थानीय हितों के संरक्षण और रोजगारपरक विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को राजनीतिक नारेबाजी छोड़कर नानीसार से धौलास तक भूमि आवंटन से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड की जनता को विरोध की राजनीति नहीं, बल्कि भूमि संरक्षण के साथ रोजगार, निवेश और विकास का स्पष्ट रोडमैप चाहिए।।पत्रकार वार्ता में भाजपा नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी भुवन जोशी एवं जिला सह मीडिया प्रभारी मनीष पाल उपस्थित रहे।

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