उत्तराखण्ड
नैनीताल की जिला योजना 2026‑27 में जनता की जरूरतों को मिलेगा प्राथमिक स्थान: डीएम रयाल,,
पवनीत सिंह बिंद्रा
आगामी वित्तीय वर्ष में स्वरोजगार, सोलर फेंसिंग, ट्यूबवेल रिपेयरिंग और पर्यटन विकास को दी जाएगी प्राथमिकता
हल्द्वानी, 15 अप्रैल 2026 नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बुधवार को हल्द्वानी के कैम्प कार्यालय में जिला योजना वर्ष 2026‑27 की प्रारूप तैयारी हेतु अधिकारियों की बैठक लेते हुए स्पष्ट दिशा दी कि आगामी वर्ष की जिला योजना में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, क्षेत्र की प्राथमिक समस्याओं, स्वरोजगार‑परख योजनाओं और वर्तमान में चालू कार्यों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाए।
डीएम ने निर्देश दिए कि जो भी प्रस्ताव तैयार किए जाएं, वे ऐसे हों कि सीधे आम नागरिकों को लाभ पहुंचे और धनराशि का सदुपयोग हो, ताकि विकास योजनाओं का लाभ त्वरित और स्पष्ट रूप से जनता तक पहुंचे।
उन्होंने स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्यान, कृषि, मत्स्य, दुग्ध विकास, पशुपालन आदि विभागों तथा आजीविका‑आधारित कार्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता से योजना में शामिल करने को कहा।
जिलाधिकारी ने डप्टेलिंग (तालमेल) पर जोर देते हुए क्लस्टर‑आधारित योजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि केंद्र व राज्य की योजनाएं गाँव‑स्तर पर घनिष्ठ रूप से जुड़ सकें और भूमिहीन, छोटे किसानों व ग्रामीण उद्यमियों को बेहतर लाभ मिल सके।
उन्होंने गर्मी के सीजन में बार‑बार खराब होने वाले ट्यूबवेलों की रिपेयरिंग व स्टेपलाइजर खरीद के लिए धनराशि को योजना में प्राथमिकता से रखने को कहा, साथ ही जनपद के पर्यटन स्थलों के विकास को भी प्रस्ताव में शामिल करने का निर्देश दिया
जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान की रोकथाम के लिए डीएम ने सोलर फेंसिंग तार और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को संबंधित विभागों द्वारा प्राथमिकता से लेने पर जोर दिया। सरकारी कर्मचारियों के आवास मरम्मत हेतु पूल्ड हाउसिंग लोन योजना (लोनिवि) के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए, जबकि विगत वर्ष की जिला योजना के अपूर्ण कार्यों को नए वर्ष में प्राथमिकता देकर पूर्ण करने पर विशेष बल रहा, ताकि आमजनता को लाभ समयबद्ध रूप से मिल सके।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित योजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय अनिवार्य रूप से ली जाए और उनकी प्राथमिकता के अनुसार कार्यों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में आमतौर पर जनप्रतिनिधि सबसे अधिक अवगत रहते हैं।
उन्होंने बताया कि आगामी सप्ताह में जनपद के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना 2026‑27 की अंतिम बैठक प्रस्तावित है, जिससे पूर्व सभी विभागों को अपने प्रस्ताव जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी के निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मुकेश नेगी सहित सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और आगे की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की।
