उत्तराखण्ड
खनन विभाग की समीक्षा बैठक में ₹1500 करोड़ राजस्व लक्ष्य तय, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
पिछले वर्षों की ₹250 करोड़ बकाया वसूली के लिए आरसी जारी करने के निर्देश
आज दिनांक 05 अगस्त 2026 को खनन निदेशालय स्थित सभागार में निदेशक राजपाल लेघा की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिला खान अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य, अवैध खनन पर नियंत्रण, ई-चालान वसूली तथा लंबित बकाया की वसूली सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1500 करोड़ का राजस्व प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी जिला खान अधिकारियों को लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए।
अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिलों में सघन अभियान चलाने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ई-चेक गेट के माध्यम से जारी किए गए ई-चालानों की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में पिछले कई वर्षों से लंबित अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित लगभग ₹250 करोड़ की बकाया धनराशि की वसूली की समीक्षा की गई। निदेशक ने संबंधित मामलों में शीघ्र रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर प्रभावी वसूली कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निदेशक 
