उत्तराखण्ड
प्राधिकरण से नगर पालिका भीमताल-नौकुचियाताल क्षेत्र अंतर्गत और आस-पास क्षेत्रों में हो रही सभी दिक्कतों को दूर करने हेतु 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन ,,
भीमताल,,,प्राधिकरण से नगर पालिका भीमताल-नौकुचियाताल क्षेत्र अंतर्गत और आस-पास क्षेत्रों में हो रही सभी दिक्कतों को दूर करने हेतु 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगार संघ अध्यक्ष ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ पूरन बृजवासी ने आज विकास भवन जाकर जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया
नगर पालिका भीमताल के अंतर्गत जन्म से रह रहे स्थाई निवासियों को अपनी ही निजी भूमि में आवास एवं रोजगार निर्माण संबंध में प्राधिकरण विभाग से आ रही दिक्कतों को दूर करने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता बेरोजगार संघ अध्यक्ष बृजवासी आज नैनीताल जिला विकास अधिकारी गोस्वामी से विकास भवन जाकर मिले और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भिजवाया साथ ही मांग की तत्काल प्राधिकरण से मेरे क्षेत्र के लोगों को विशेष राहत मिले ‘छूट मिले’ नियमावली में अतिशीघ्र सरलीकरण हो
भीमताल नगर पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डो के गरीब एवं मध्यम वर्गीय स्थानीय लोगों को अपनी ही भूमिधरी जमीन पर आवास एवं रोजगार निर्माण में कई दिक्कतों का आए दिन सामना करना पड़ता है, विभाग की तानाशाही की वजह से शहर में गरीब एवं मध्यम वर्गीय स्थानीय लोगों के परिवार संयुक्त होते जा रहे हैं और वो वहीं पुराने जीर्ण-शीर्ण बने मकानों में रहने को मजबूर है, स्थानीय गरीब, मजदूर, किसान एवं मध्यम वर्ग का कहना है कि पहले तो मकान बनाना हमारा सपना ही रह जाता है फिर भी मुश्किल या कर्जे से बड़ी गुंजाईश के बाद हम कमरा बनाने की सोचते भी है तो प्राधिकरण विभाग आसियाना या रोजगार निर्माण अपनी ही जमीन में नहीं करने देता, वही दूसरी ओर बाहरी राज्यों से यहाँ आकर बसने वालों को हमारी ही आँखों के सामने आलीशान भवन निर्माण की स्वीकृति तत्काल उन्हें दी जाती है, स्थानीय लोगों के लिए विभाग की एसी नाका बंदी क्यों कि जाती है l संपूर्ण नगर क्षेत्र के परिवारों का गहन अध्ययन करते हुए उनकी पीड़ा और यथा स्थिति को जानकर भीमताल नगर के जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र बृजवासी आज विकास भवन भीमताल जाकर जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी से मिले और उनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन भिजवाया, उन्होंने माँग करते हुए लिखा है कि हमारे नगर के सभी वार्डो में प्राधिकरण से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, जिसमें हमारे नगर के थपलिया मेहरा गाँव, नौल, बिजरौली, बिलासपुर, मेहरा गाँव, खुटानी, चौहान पाटा, संपूर्ण नगर क्षेत्र और आस-पास जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिधरी का अधिकार जिन व्यक्तियों को है वे अपनी ही निजी भूमि में अपना आवास या रोजगार हेतु निर्माण नहीं कर सकते है , लोग विभाग की इस बड़ी नाइंसाफी से काफी परेशान है, संपूर्ण नगर की मनोदशा वो लोगों की पीड़ा को देखते हुए बृजवासी ने प्राधिकरण विभाग के नक्शे में सुधार सम्बंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव साथ भेजे है जो इस प्रकार हैं..
1: पर्वतीय क्षेत्र में भूमि समतल नहीं होने, ढलान तथा उबड़-खाबड़ खेत होते हैं जिसके कारण रास्तों की चौड़ाई सभी स्थानों पर 2 मीटर मिलना सम्भव नहीं है, एसी जगहों पर पार्किंग स्थलों व रास्तों पर छूट प्रदान किया जाना उचित होगा l
2 : आवासीय भवनों में 250 वर्ग मीटर के प्लॉट में पार्किंग पर छूट दिया जाना उचित होगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में भूमि सीढ़ी नुमा होती है जिसके कारण कई प्लाटों तक सीढियों द्वारा उतरा और चढ़ा जाता है l
3 : स्थाई निवासियों को जो जमीन रोड साईड में है जो प्लॉट रोड के स्तर से नीचे स्तर पर है उन पर मानचित्र सड़क स्तर से केवल 1.20 मीटर अनुमान्य है, जो कि नीतिगत नहीं है, यदि स्थानीय लोगों की भूमि सड़क किनारे है उस पर स्थानीय व्यक्ति रोजगार, जलपान गृह या दुकान नहीं बना सकता है, इस नियम को संशोधित किया जाना रोजगार के दृष्टिकोण से उचित होगा l
4 : नगर पंचायत भीमताल के अंतर्गत स्थाई निवासियों की भूमि पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण मार्ग की चौड़ाई 2 से 1.5 मीटर ही होती है, जिसके कारण भवन निर्माण रोजगार हेतु ‘होम स्टे’ निर्माण में परेशानी होने के साथ-साथ ‘बैंक से लोन’ प्राप्त होने में भी अड़चन होती है, इस नियम का भी सरलीकरण किया जाना आवश्यक है l
5 : नगर भीमताल के नौ वार्डो के अंतर्गत पूर्व की महायोजना में चढ़े शिक्षा क्षेत्र, वन क्षेत्र (ग्रीन जॉन) , क्रीड़ा, हेल्थ जॉन, कार्यालय, कृषि जॉन आदि से स्थानीय भूमिधरी काफी परेशान से है, वो अपनी ही जमीन में रोजगार निर्माण या आवास निर्माण करने से वंचित है, जबकि ये “महायोजना” 2011 में समाप्त हो चुकी हैं, इस नियम पर सुधार क्षेत्रवासियों के हित में होगा l
6 : नगर मध्य जन्म से रह रहे स्थाई परिवारों को संयुक्त परिवार होने पर भवन निर्माण, रोजगार निर्माण में शुल्क माफ एवं विशेष छूट देना जनता के हित में होगा l
