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उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित घटक (BLC) के तहत मकान निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।

महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने लाभार्थियों को समय पर मकान निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश, पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर दिया जोर

हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी की ओर से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को नगर निगम सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई। महापौर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में योजना के लाभार्थियों को आवास निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस दौरान महापौर ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत डीपीआर संख्या 145 एवं 37 के सापेक्ष बजट नगर निगम हल्द्वानी को प्राप्त हो चुका है। इन दोनों डीपीआर में कुल 182 लाभार्थी शामिल हैं। महापौर ने लाभार्थियों से कहा कि वे निर्धारित समयावधि में अपने मकानों का निर्माण कार्य पूरा करें तथा निर्माण की प्रगति के अनुसार ही अनुदान की धनराशि प्राप्त करें।कार्यशाला में सामाजिक विकास अधिकारी सुरेश अधिकारी ने लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि के वितरण की प्रक्रिया, मकान निर्माण के विभिन्न चरणों की जियो टैगिंग तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान की किस्तें जारी की जाती हैं।महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए आमजन को योजना की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0?प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित घटक (BLC) के तहत मकान निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0: कुल 2 लाख रुपये का अनुदान, जिसमें 1.50 लाख रुपये केंद्रांश और 50 हजार रुपये राज्यांश शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: कुल 2.75 लाख रुपये का अनुदान, जिसमें 2.25 लाख रुपये केंद्रांश और 50 हजार रुपये राज्यांश शामिल हैं।
1.0 के तहत 671 में से 610 आवास पूरे
नगर निगम के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत स्वीकृत 671 आवासों में से अब तक 610 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं योजना के दूसरे चरण 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत डीपीआर संख्या 177 के तहत अनुबंध के अनुसार लाभार्थियों को अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में डीपीआर संख्या 145 एवं 37 के सापेक्ष प्रथम किस्त की धनराशि नगर निगम हल्द्वानी को प्राप्त हो चुकी है।
कार्यशाला में नगर निगम के पार्षदगण एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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