उत्तराखण्ड
आयुक्त की जनसुनवाई में भूमि विवाद समेत अधिकांश मामलों का मौके पर निस्तारण
वन पंचायतों के गठन के निर्देश, चित्रेश्वर धाम में अतिक्रमण की जांच के आदेश
हल्द्वानी, 22 अगस्त। आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, बकाया धनराशि, आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अवैध अतिक्रमण सहित विभिन्न नागरिक समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में ग्राम सल्ट, अल्मोड़ा निवासी लीला देवी के भूमि विवाद का समाधान कराया गया। लीला देवी ने पूर्व जनसुनवाई में शिकायत की थी कि उन्होंने चांदपुर, काशीपुर स्थित पर्वतीय कॉलोनी में बिल्डर से प्लॉट खरीदा था, लेकिन मौके पर रजिस्ट्री में दर्ज रकबे से कम भूमि मिली। आयुक्त ने दोनों पक्षों को जनसुनवाई में तलब किया। आपसी सहमति के बाद बिल्डर ने शिकायतकर्ता को रजिस्ट्री के अनुसार मूल रकबे के बराबर भूमि उसी कॉलोनी में अन्य स्थान पर उपलब्ध करा दी। समस्या के समाधान पर लीला देवी ने आयुक्त का आभार जताया।
वन पंचायतों के गठन के निर्देश
क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति एवं वन पंचायत संघर्ष समिति के सदस्यों ने कुमाऊं मंडल में वन पंचायतों के गठन का मुद्दा उठाते हुए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अल्मोड़ा को छोड़कर मंडल के अन्य जनपदों में वन पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। आयुक्त दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को शीघ्र वन पंचायतों का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
चित्रेश्वर धाम में अतिक्रमण की जांच के आदेश
रानीबाग स्थित ऐतिहासिक चित्रेश्वर धाम (चित्रशिला घाट) परिसर में कथित अतिक्रमण का मामला भी जनसुनवाई में उठा। कत्यूरी समाज के लोगों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने संबंधित उपजिलाधिकारी एवं प्राधिकरण के अधिकारियों को मौके पर स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
दिव्यांग प्रमाण पत्र की शिकायत का निस्तारण
ग्राम प्रतापपुर, गोलापार, तहसील हल्द्वानी निवासी कंचन बिष्ट ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत की थी। आयुक्त के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिया। प्रमाण पत्र मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने लिखित रूप से बताया कि उनका कार्य पूर्ण हो गया है और अब उन्हें कोई समस्या नहीं है।
धनराशि वापसी के लिए समयसीमा तय
दुर्गापुरी, रामनगर निवासी तारा सती ने शिकायत की कि कैलाश सैनी द्वारा निर्धारित समय पर उनकी धनराशि वापस नहीं की गई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि आगामी 2 अक्टूबर तक धनराशि वापस करना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समयसीमा में धनराशि वापस न होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
सात दिन में रजिस्ट्री पूरी करने के निर्देश
रुद्रपुर के नई बस्ती, भूतबंगला वार्ड नंबर-20 निवासी राधा डोगरा ने शिकायत की कि दीपक तिवारी एवं पूरन बिष्ट द्वारा इकरारनामे के अनुसार भूमि की दाखिल-खारिज एवं रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने वर्ष 2016 में भूमि खरीदी थी, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। आयुक्त ने संबंधित पक्ष को सात दिन के भीतर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न करने को कहा।
जनसुनवाई में ललित जोशी, शीशमहल ने आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने, महेश चंद्र जोशी ने इंदिरा आवास कॉलोनी, हल्दूचौड़ स्थित सार्वजनिक पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा जगदंबिका विहार, भगवानपुर तल्ला, वार्ड नंबर-41 के लोगों ने कॉलोनी के पार्क को अतिक्रमण एवं कब्जे से मुक्त कराने का अनुरोध किया।
आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न किया जाए और प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
