उत्तराखण्ड
नैनीताल में नजूल भूमि फ्री होल्ड प्रक्रिया पर विवाद, भूमिधारकों पर भारी भरकम नोटिस से नाराजगी
हल्द्वानी,,। नैनीताल जिले में नजूल भूमि की फ्री होल्ड प्रक्रिया फिर विवादों में घिर गई है। हल्द्वानी महापौर गजराज सिंह बिष्ट समेत सिख संगत ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2009 में नजूल भूमि फ्री होल्ड नीति लागू की थी, जिस पर उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 11 दिसंबर 2021 को नई नजूल नीति (संख्या 880/V-1/2021, 28 एन.एल.) लागू की गई। इसका उद्देश्य भूमिधारकों को राहत देना था।
हालांकि फ्री होल्ड के आवेदन के दो वर्ष बाद ही भूमिधारकों को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा भारी भरकम राशि के नोटिस जारी हुए हैं। नोटिस का कारण सर्किल रेट और 2021 नीति की आधार दर के अंतर को बताया जा रहा है, जबकि नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि दरें 09.11.2000 के सर्किल रेट पर निर्धारित होंगी।
भूमिधारकों का आरोप है कि इस नियम की अनदेखी कर अनावश्यक नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे जनपद में भ्रम और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय नागरिकों ने शासन से स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि भूमि धारकों को राहत मिले और आर्थिक बोझ से बचाया जा सके। इस दौरान प्रदेश संयोजक गुरमीत सिंह चंडोक, सरप्रीत सिंह कोहली, स्थानीय पार्षद पंकज त्रिपाठी ,,,दीपेश जोशी, शरद अग्रवाल, मनप्रीत विज समेत कई लोग मौजूद रहे।
