उत्तराखण्ड
जसपुर में आशा वर्कर्स का ब्लॉक सम्मेलन, राज्य कर्मचारी का दर्जा और श्रम शोषण पर रोक की मांग
सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐक्टू के प्रदेश महामंत्री के.के. बोरा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के जमीनी स्तर के अधिकांश कार्य आशा वर्कर्स के माध्यम से कराए जाते हैं, लेकिन उन्हें अब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए श्रम कानूनों और लेबर कोड्स में आशा वर्कर्स को श्रमिक का दर्जा नहीं मिलने से वे न्यूनतम वेतन और अन्य श्रमिक अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मांगों की अनदेखी के कारण देशभर में मजदूर आंदोलनों में वृद्धि हुई है।
यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला सचिव रीता कश्यप ने कहा कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन ने आशा वर्कर्स की समस्याओं को संगठित रूप से उठाकर उन्हें सरकार के समक्ष प्रमुख मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स की मांगों को केवल एकजुट और संगठित संघर्ष के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
जिला उप सचिव अनीता अन्ना ने कहा कि प्रदेश में 12 हजार से अधिक आशा वर्कर्स कार्यरत हैं, जिन पर लगातार नए-नए कार्यों का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थागत कमियों का भार भी आशा वर्कर्स पर डाला जाता है और छोटी-छोटी त्रुटियों पर उन्हें सेवा से हटाने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आशा वर्कर्स से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
सम्मेलन में नई ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बबीता कश्यप को ब्लॉक अध्यक्ष, सतपाल को ब्लॉक सचिव, रेखा को कोषाध्यक्ष, सुषमा को संगठन मंत्री तथा गीता कलियावाला को महामंत्री चुना गया। इसके अलावा रूपा देवी, बृजवाला देवी, विमला चौधरी, परमजीत, माया देवी, मिथलेश, गुरमीत, पूनम चौधरी, मीनाक्षी, नसरीन, नीतू, राधा और गीता सहित अन्य सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया।
सम्मेलन में मुनेश कुमारी, पवन कुमारी, पूनम चौधरी, रेखा रानी, सुमन देवी, सविता देवी, किशोरी, सुमित्रा चौहान, राधा रानी, आशा रानी, पुष्पा शर्मा, मधुवाला देवी, बृजवाला, पुष्पा श्रीवास्तव, स्नेहलता, सरोजवाला, बीना नागर, रविंदर कौर, ऊषा, मोनिका, सोना देवी, अर्चना देवी, रेनू, नसरीन जहां, कुसुमलता, नीलम देवी, किरनबाला, नईमजहां, फरीदा, चरनजीत, रूपा और माया सहित बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स उपस्थित रहीं।
