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उत्तराखण्ड

जौलजीबी मेले का मुख्यमंत्री धामी ने किया भव्य शुभारंभ, पिथौरागढ़ को दी 102.72 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात

24 योजनाओं का शिलान्यास और एक का लोकार्पण, मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा

पिथौरागढ़। भारत-नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों के प्रतीक ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेला भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द और व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। सदियों से यह मेला दोनों देशों के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से जोड़ने का काम करता आ रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों में इस मेले का विशेष महत्व रहा है।उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से विशेष लगाव रहा है। यहां की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को उन्होंने करीब से देखा है। ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ स्थानीय कलाकारों, उत्पादों और पारंपरिक व्यवसायों को भी प्रोत्साहित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। इसी दिशा में सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध हों।

सर्किट हाउस, पेयजल और बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को मिली मंजूरी मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें 23.26 करोड़ रुपये की लागत से पिथौरागढ़ में नवीन राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण, 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य, 36.10 करोड़ रुपये की खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना तथा 8.80 करोड़ रुपये की लागत से रामगंगा नदी पर मोटर सेतु का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग एवं हिमालय दर्शन शेड से संबंधित कार्यों का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से जनपद में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और सीमांत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, आपदा सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों को लाभ मिलने के साथ आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

भारत-नेपाल के व्यापारियों और लोक कलाकारों ने बढ़ाई मेले की रौनक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनियों एवं स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों तथा विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने भागीदारी की। इसके साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को आकर्षक बनाया।

कार्यक्रम को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला विधायक हरीश धामी, पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संस्कृतिकर्मी तथा भारत और नेपाल के नागरिक  बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

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