उत्तराखंड सरकार ने नन्हीं परी मामले में उठाया बड़ा कदम: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका,,

पिथौरागढ़, 29 सितम्बर 2025: उत्तराखंड सरकार ने ‘नन्हीं परी’ मामले में त्वरित और ठोस कार्रवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस याचिका का प्रारूपण एस.पी. सिटी हल्द्वानी के प्रकाश चंद्र आर्या द्वारा किया गया है। राज्य सरकार ने इस याचिका की पैरवी के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि शीर्ष न्यायालय में मामले की प्रभावी सुनवाई हो सके और नन्हीं परी को न्याय दिलाया जा सके।इस संवेदनशील मामले में उत्तराखंड सरकार का यह कदम उच्च न्यायालयों और विधिक प्रक्रिया में एक नई दिशा प्रदान करता है। परिजनों ने भी सरकार के इस प्रयास की सराहना की है और उनके साथ विश्वास प्रकट किया है कि इस याचिका के माध्यम से उचित न्याय सुनिश्चित होगा।जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने परिजनों को शासन की गंभीरता से अवगत कराया और बताया कि इस प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई पर्याप्त रूप से सुनिश्चित की गई है। उपजिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक गोविन्द बल्लभ जोशी ने नन्हीं परी के परिवार से भेंट कर राज्य शासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है।उत्तराखंड सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुनर्विचार याचिका के माध्यम से दोषियों को सख्त से सख्त दंड देने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता स्वयं इस महत्वपूर्ण मामले की पैरवी करेंगे, ताकि न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से दृढ़ता से प्रस्तुत किया जा सके। प्रदेश सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक बच्ची के न्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता और सामाजिक सुरक्षा का विषय भी है।परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि वे इस न्यायिक लड़ाई में अकेले नहीं हैं। पूरे प्रदेश और देश की ओर से समर्थन मिलेगा। शासन-प्रशासन हर स्तर पर सहयोग करते हुए अपराधियों को कठोर दंड दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।यह पुनर्विचार याचिका नन्हीं परी को न्याय दिलाने के लिए एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है और उत्तराखंड सरकार की संवेदनशीलता एवं न्यायप्रियता को दर्शाती है।