उत्तराखण्ड
संसद में आज प्रस्तुत आम बजट पर त्वरित प्रतिक्रिया,
हल्द्वानी आम बजट में सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक प्राथमिकता सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा कर जनता की क्रय शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि सुनिश्चित करना होना चाहिए, ताकि घरेलू मांग और उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। लेकिन मोदी सरकार की वित्त मंत्री की ओर से संसद में पेश आम बजट इसमें पूरी तरह असफल रहा है। बजट के प्रावधानों द्वारा बड़े पूंजीपति कॉरपोरेट घरानों को जिस तरह अकूत फायदा पहुंचाने के लिए जुमलेबाजी की गई है उससे लगता है कि यह बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट का, कॉरपोरेट के द्वारा कॉरपोरेट के लिए बनाया गया बजट है जो आम जनता की उम्मीदों पर कुठाराघात करता है।
इस बजट में सामाजिक न्याय, गरीबों के कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर ध्यान नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर यह बजट जनविरोधी और गरीबों की अनदेखी करने वाला, महंगाई बढ़ाने वाला और दूरदर्शिता की कमी वाला बजट है।।डा कैलाश पाण्डेय
जिला सचिव भाकपा माले, नैनीताल,,