राज्यपाल ने लॉन्च की ‘उत्तराखण्ड एआई मिशन–2025’ पॉलिसी,,

राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने ‘उत्तराखण्ड एआई मिशन–2025’ पॉलिसी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी तकनीक की सदी है और इसके बिना समावेशी तथा सतत विकास की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा भविष्य की उभरती प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने का जो संकल्प लिया गया है, उसी दिशा में उत्तराखण्ड सरकार ने यह कदम उठाया है।राज्यपाल ने कहा कि ‘उत्तराखण्ड एआई मिशन–2025’ के माध्यम से राज्य तकनीकी नवाचार अपनाकर जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करेगा। यह तकनीक सैटेलाइट और डाटा के माध्यम से दैनिक जीवन की कई समस्याओं का रीयल-टाइम समाधान प्रस्तुत करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन का उद्धरण देते हुए कहा कि “21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा”, और यह नीति उसी दिशा में मजबूत कदम है।राज्यपाल ने एआई के नैतिक एवं मानवीय क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि डिजिटल डिवाइड को पाटते हुए तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। उन्होंने स्टार्टअप्स और तकनीकी संस्थानों से आह्वान किया कि वे वर्ष 2047 के विकसित भारत लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी भूमिका निभाएँ।इस अवसर पर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी नितेश झा ने ‘उत्तराखण्ड एआई मिशन–2025’ का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि यह नीति भारत सरकार की एआई पॉलिसी के अनुरूप है और उत्तराखण्ड की भौगोलिक टोपोलॉजी के हिसाब से तैयार की गई है। इसके तहत मिशन के उद्देश्यों, रणनीतियों, प्राथमिक सेक्टरों, रोडमैप और क्षमता निर्माण से जुड़े बिंदुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया।कार्यक्रम में टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज द्वारा “ग्लोबल डेवलपमेंट्स इन एआई एंड देयर इंपैक्ट ऑन उत्तराखण्ड” विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। साथ ही “एआई इन हेल्थकेयर–ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ डिलीवरी इन उत्तराखण्ड” और “बिल्डिंग ए होलिस्टिक एआई इकोसिस्टम इन उत्तराखण्ड” विषय पर पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रस्तुतिकरण भी हुए।राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में एआई आधारित नवाचारी समाधान प्रस्तुत करने वाले पाँच श्रेष्ठ स्टार्टअप्स और पाँच तकनीकी संस्थानों को सम्मानित किया तथा उनके शोध एवं अनुसंधान कार्यों की सराहना की।