उत्तराखण्ड
“कल तक किसान आंदोलन पर अभद्र व अलोकतांत्रिक टिप्पणी करने वालों के मुँह पर कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा एक करारा तमाचा है राजा बहुगुणा।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) की उत्तराखण्ड राज्य कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज तीन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि आखिर केन्द्र सरकार का दम्भ टूटा है और किसान आंदोलन की वैधता पर सरकार को मोहर लगाने हेतु बाध्य होना पड़ा है।
आज यहां प्रेस को जारी एक बयान में भाकपा(माले) के राज्य सचिव काॅमरेड राजा बहुगुणा ने कहा कि, “कल तक किसान आंदोलन पर अभद्र व अलोकतांत्रिक टिप्पणी करने वालों के मुँह पर कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा एक करारा तमाचा है।” उन्होंने कहा कि, “अब केन्द्र सरकार को एमएसपी पर कानून, बिजली एक्ट की वापसी , किसानों पर थोपे गये सभी झूठे मुकदमों की वापसी, लखीमपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी व गिरफ्तारी जैसी मांगों को मानने के साथ चार श्रम कोडों को भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिये।”
उन्होंने कहा कि, “भाकपा(माले) संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भविष्य में लिये जाने वाले फैसलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी तथा किसानों के हित में उनके द्वारा लिये गये फैसलों को पूर्ण समर्थन देना जारी रखेगी।”