उत्तराखण्ड

प्रदेश में होम-स्टेट सरकार की पहली प्राथमिकता है मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी

Published on May 14, 2022

नैनीताल – सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी अपने निधारित समयानुसार नैनीताल के कैलाखान हैलीपैड में पहुॅच कर नैनीताल राज्य अतिथि गृह में आयोजित प्री बजट स्टेकहोल्डर्स कंसन्टेशन के तहत बजट 2022-23 के निर्माण में कुमाऊॅ मण्डल संवाद के विभिन्न क्षेत्रों से जुडे प्रतिनिधियों के समूह के साथ बजट-पूर्व संवाद में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर प्रदेश वित्त मंत्री श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, वित्त सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम मौजूद थे।
श्री धामी ने विभिन्न क्षेत्रों से आये स्टेकहोल्डर्स कंसन्टेशन प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि यह बजट आम आदमी का बजट होगा यह तभी होगा जब आप लोगो के साथ संवाद के तहत आप अपने सुझाव देगे कि किस क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए कार्य किये जा सकते है। उन्होने कहा कि आप लोगो की बजट बनाने में एक अहम भूमिका होगी, प्रदेश में होम-स्टेट सरकार की पहली प्राथमिकता है जिसके तहत प्रदेश में 3600 होम-स्टेट पंजीकृत है और आगे भी होम-स्टेट को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि 21वी दशक उत्तराखण्ड का होगा इसके तहत इस वर्ष सभी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड के लिए पर्यटन, शिक्षा, रोजगार आदि के लिए अच्छा वर्ष होगा। उन्होने कहा कि चुनौतियॉ तो बहुत है लेकिन हम सभी को मिलकर उनका समाधान करना होगा तांकि जो जिस क्षेत्र से जुडे है उनमें प्रगति की जा सके। उन्होने कहा कि सरकार लगातार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है जिसके तहत प्रधानमंत्री द्वारा 1500 से भी अधिक कठोर नियमों को सरलीकरण करते हुये आम जनमानस के हीत में कार्य किये है। उन्होने कहा कि क्षेत्र में रानीबाग पुल, नैनीताल से देहरादून चौडीकरण, धामपुर से नगीना अफजलगढ के मार्गो को भी चौडीकरण किया जायेगा तांकि यातायात हेतु सड़के सुगम हो सके। उन्होने कहा कि सरकार हर क्षेत्र की समस्याओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है उनका सरकार समय पर पूर्ण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से जुडे प्रतिनिधियों से कहा कि जो जिस क्षेत्र से जुडे है वे प्लान व सुझाव बनाकर uttarakhnadbudget.gmail.com पर ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा सकते है। उन्होने कहा कि बजट में सभी के विचारों को समावित किया जायेगा तांकि प्रदेश के विकास के लिए एक अच्छा बजट मिल सके।
बजट पूर्व संवाद के अवसर पर कृषि, उद्यान, डेयरी, दुग्ध उत्पाद के प्रतिनिधियों द्वारा पुशचारा में छूट एवं अनुदान, टैक्टर ट्रॉली में छूट स्थानीय उत्पाद को अच्छा बाजार उपलब्ध कराने, साग, सब्जीयों में मूल्य निधारित मण्डीयों में पारर्दशिता,उत्तराखण्ड के जनपदों में नर्सरियों को अधिक-अधिक बढ़ावा, फल पट्टी के क्षेत्रों में जुडे विशेज्ञयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा-युवकों को प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता बीजों में छूट देने जनपदों में संगघन पौधालय केन्द्र बनाये जाये, जंगली जानवरों से फसलो की सुरक्षा हेतु अधिक बजट के सुझाव दिये गये।
बजट संवाद के दौरान मेयर एवं जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा अरर्वन एवं लोकल क्षेत्रों के तहत बजट बनाने, पर्यटन के क्षेत्र में राज्य वित्त आयोग का बजट अधिक करने, नगर निगमोें हेतु स्वच्छ एवं सफाई तथा छोटे-छोटे कार्यो के लिए अलग से बजट, आपदा के दौरान क्षति ग्रस्त क्षेत्रों में बजट बढाये जाने, वेडिंग जोन निर्माण हेतु बजट, स्वरोजगार के तहत ऋण व्यवस्था में सरलीकरण आदि सुझाव दिये। बजट बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था, सड़क मार्ग एवं हावाई सेवाओं को औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने, प्लास्टिक निस्तारण हेतु अनुदान योजना के तहत बजट आवंटन, राईस मिल्स में कृषिकों के भुगतान हेतु अधिक बजट, जीएसटी छूट, एक्साईज ड्यूटी में छूट, उत्तराखण्ड में लीसा मण्डी शुल्क ना लगाने एंव मूल्य शुल्क निर्धारण करने, औद्योगिक क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने में विद्युत शुल्क में छूट, महिला सशक्तीकरण हेतु ग्रोथ सेन्टरों को बढाने के लिए प्रोत्साहन बजट, पशु संरक्षण हेतु गौशला निर्माण हेतु बजट आंवटन के सुझाव दिये गये। व्यापार मण्डल, ट्रेड, होटल, पर्यटन से जोडने प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय राज्य मार्गो का सुधारिकरण, नेशनल कॉर्बेट पार्क की खोलने की अवधि बढाने, होम-स्टे योजना के तहत अधिक बजट व सरलीकरण करने आदि व्यवस्थाओं पर अपने सुझाव दिये।