विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025: अजय भट्ट ने बताया ग्रामीण विकास का नया मील का पत्थर,,

हल्द्वानी, 09 जनवरी 2026: भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय में शुक्रवार को नैनीताल-उधमसिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (जी राम जी अधिनियम)’ पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना बताते हुए कहा कि यह मनरेगा का बेहतर विकल्प है।सांसद भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि योजना गरीब, किसान व मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी। प्रमुख लाभों में रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन, मजदूरी भुगतान 7 दिनों में अनिवार्य (विलंब पर मुआवजा), तथा बुवाई-कटाई में 60 दिन का स्थगन शामिल है।योजना के फोकस क्षेत्रजल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, जलवायु सुरक्षा व कौशल विकास।पीएम गति शक्ति से तालमेल; फर्जी मस्टर रोल पर रोक।महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार; ग्रामीण पलायन में कमी।”गांव का विकास ही राष्ट्र का विकास है। यह योजना आने 5 वर्षों में गांवों को मजबूत बनाएगी,” उन्होंने जोर देकर कहा। कांग्रेस के आंदोलन पर पलटवार करते हुए बोले कि मुद्दों की कंगाली वाली कांग्रेस भ्रम फैला रही है, अपनी पार्टी बचाए।वार्ता में जिला महामंत्री रंजन सिंह बर्गली, मीडिया प्रभारी नितिन राणा, सह मीडिया प्रभारी विनोद तिवारी, आईटी संयोजक अमित चौधरी, सह सोशल मीडिया संयोजक रत्नेश साह उपस्थित रहे।,