भाकपा(माले) की 2 दिवसीय बैठ संपन्न हुई ,

रुद्रपुर ,भाकपा(माले) की 2 दिवसीय बैठक कल देर शाम संपन्न हुई। बैठक में राज्य की समस्याओं पर चर्चा हुई और आंदोलनात्मक पहलकदमियां लेने पर विचार हुआ।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की जमीनों पर कॉरपोरेट , बिल्डरों का कब्जा कराने की नीतियां बना रही है। प्रदेश में सदियों से नजूल व अन्य भूमि पर बसे लोगों को उजाड़कर सरकार भूमि को लैंड बैंक में जमा कर पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव सौंपना चाहती है। प्रदेश सरकार की नजूल नीति खोखली व आमजन के लिए मुसीबत साबित हुई है। हाइकोर्ट द्वारा नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने पर रोक लगाने से लाखों प्रदेशवासियों को गहरा धक्का लगा है। सरकार ने अपने चहेते बड़े लोगों की जमीनें तो फ्रीहोल्ड करवा ली, लेकिन लाखों लोगों का यह हक छीन लिया। नैनीताल जिले में दमुआढुंगा, बागजाला समेत कई जगह व उधमसिंह नगर के गदरपुर, बाजपुर में हजारों परिवारों को दशकों से काबिज जमीन से हटने का नोटिस देकर भाजपा सरकार जनता की छत व जमीन छीनने में लगी हुई है।

ट्रेड यूनियन ऐक्टू के प्रदेश महामंत्री केके बोरा ने कहा की प्रदेश में सिडकुल सहित तमाम औद्योगिक आस्थानों में श्रमिकों का शोषण चरम पर है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके और पूंजीपतियों के पक्ष के 4 श्रम कोड बनाकर इस शोषण को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। आने वाले मजदूर दिवस के कार्यक्रमों में इन 4 नए श्रम कोड के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। साथ ही 20 मई को अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाने के काम में भी पार्टी भूमिका निभाएगी।
दिनेश तिवारी ने कहा कि उद्योगों में न्यूनतम वेतन बहुत कम है। श्रमिकों के हालत बेहद खराब है। रुद्रपुर में स्थापित ई एस आई हॉस्पिटल जितना बढ़ा बनाया है उसमें इलाज व सुविधाएं उतनी ही कम है। हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन कर रह गया है। सिडकुल के श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके खिलाफ जल्दी ही आंदोलन किया जाएगा।
अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा कि आवारा गोवंश से सभी लोग खासकर किसान व पशुपालक बहुत परेशान हैं। सरकार तमाम घोषणाओं के बावजूद इस समस्या को दूर करने में नाकाम है। इसके समस्या को लेकर आवाज उठाई जाएगी।

बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर प्रदेश में जगह जगह आयोजन किए जाने पर सहमति बनी। नजूल भूमि पर मालिकाना हक की मांग और लोगों को उजड़े जाने के खिलाफ आंदोलन बढ़ाने, जनविरोधी यूसीसी कानून के खिलाफ गोष्ठियां, प्रदर्शन आयोजित किए जाने पर सहमति बनी।
बैठक में संजय शर्मा, कैलाश पांडे, एडवोकेट अमनदीप कौर, कैलाश जोशी, डॉ शिवानी पांडे, विमला रौथान, ललित मटियाली भी मौजूद थे।