नैनीताल में सरकारी संपत्ति पर कब्जे का मामला, याचिकाकर्ता को मिलेगी सुरक्षा, उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश

नैनीताल: सरकारी जमीनों पर नेपाली मूल के लोगों द्वारा किए गए कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदी गई संपत्ति और फर्जी दस्तावेजों की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने एसएसपी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता पवन जाटव ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि बीते दिनों उनके द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद से कुछ लोग उन्हें धमका रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है.

मामले के अनुसार नैनीताल निवासी पवन जाटव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बीते कई वर्षों से नेपाल से आए लोगों ने नैनीताल शहर व नैनीताल जिले के ग्राम सभा के खुरपाताल के तोक खाड़ी स्थित बजून चौराहे के पास करीब 25 परिवार के लोगों द्वारा सरकारी और नजूल भूमि पर कब्जा करके आवासीय निर्माण कर लिया गया है. इन लोगों ने ना ही कोई नागरिकता हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया और ना ही किसी तरीके से भारत की नागरिकता हासिल की.

अवैध तरीके से यहां के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइ‌विंग लाइसेंस, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड अवैध तरीके से बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. साथ ही वोटर लिस्ट,पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराकर पानी और बिजली के कनेक्शन भी अवैध तरीके से हासिल कर लिए हैं.