अखिल भारतीय किसान महासभा ने प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।,,

लालकुआं

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसान आन्दोलन के वक्त किसानों से किये गये वायदों को पूरा करने के बजाय, किसानों को जल जंगल तथा उनकी जमीन से बेदखल कर कारपोरेट के हवाले करने की योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय किसान महासभा ने लालकुआं तहसील पर प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

इस अवसर पर किसान महासभा के जिला अध्यक्ष भुवन जोशी ने कहा कि, “प्रधानमंत्री किसानों से वादाखिलाफी कर उनके विश्वास को खंडित किया है और अपनी पद की गरिमा को भी लगातार नुकसान कर रहे हैं। मोदी सरकार को अपनी जवाबदेही स्वीकार कर किसानों की सभी मांगों का निदान करना चाहिए। अन्यथा दुखी और आक्रोशित जनमानस व किसानों को फिर से बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर अपने जनधन का नुकसान करने को बाध्य होना पड़ेगा।”

माले जिला सचिव डा कैलाश पाण्डेय ने कहा कि, “यहां के किसान बड़े पैमाने पर आवारा हुए गोवंश के कारण अपनी खेती को बचाने के लिए बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह परिघटना भाजपा सरकार द्वारा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए गोरक्षा कानून के बाद ही सामने आई है। किसानों के सामने आए इस संकट के समाधान के लिए सरकार को गोवंश की खरीद फरोख्त पर लगी रोक हटानी चाहिए या फिर सरकार स्वयं आवारा जानवरों को संभालने की जिम्मेदारी उठाए।”

ज्ञापन के माध्यम से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी कानून बनाने,सभी किसानों के सभी किस्म के ऋण माफ करने, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को तत्काल वापस लेने और ऊर्जा प्रदेश उत्तराखण्ड के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, केन्द्र सरकार बाढ़, भूस्खलन से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, सभी मध्यम, छोटे और सीमांत पुरुष और महिला किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए 10,000/₹ प्रतिमाह किसान पैंन्शन योजना लागू की जाय, अतिक्रमण हटाने के नाम पर पीढियों से रह रहे वन भूमि,गोठखत्तों और वनगुजरों के उत्पीड़न पर रोक लगाओ, वन संरक्षण अधिनियम संशोधन 2023 वापस लो, आवारा गोवंश की समस्या के निदान के लिए गोवंश संरक्षण कानून को निरस्त करो, या गोवंश की कीमत निर्धारित कर सरकारी खरीद पक्की करो, लोगों की खाली पडी़ नाप भूमि को वन भूमि घोषित करने व सरकारी व अन्य भूमि पर कब्जे के लिए बनाये गये आजीवन कारावास के कानून को तत्काल रद्द करो समेत अन्य मांगों को उठाया गया।

इस अवसर पर किसान महासभा के जिला अध्यक्ष भुवन जोशी, माले जिला सचिव डा कैलाश पाण्डेय, पुष्कर दुबड़िया, विमला रौथाण, नैन सिंह कोरंगा, कमल जोशी, प्रभात पाल, आनंद सिंह दानू आदि शामिल रहे भुवन जोशी जिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय किसान महासभा, नैनीताल