उत्तराखण्ड
प्रबंध कमेटियों का कार्यकाल समाप्त, तीन गन्ना समितियों में प्रशासक नियुक्त
देहरादून। ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जनपद की तीन प्रमुख सहकारी गन्ना विकास समितियों में प्रबंध कमेटियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने नए प्रशासकों की नियुक्ति की है। निबंधक, सहकारी गन्ना समितियां, चंद्र सिंह धर्मशक्तू द्वारा जारी आदेश के अनुसार खटीमा, सितारगंज और हल्द्वानी की सहकारी गन्ना विकास समितियों में नए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।
यह हैं नए प्रशासक
- : हल्द्वानी सहकारी गन्ना विकास समिति श्री प्रताप सिंह सिद्धू को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
- सितारगंज सहकारी गन्ना विकास समिति: श्री वीरेंद्र सिंह को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- किच्छा सहकारी गन्ना विकास समिति: श्री भगवंत सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
कार्यकाल और जिम्मेदारियां
नए प्रशासकों को छह माह की अवधि के लिए या प्रबंध कमेटियों के पुनर्गठन तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया गया है। इन प्रशासकों को उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29(7) और संबंधित नियमावली के तहत समिति की प्रबंध कमेटियों का पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संशोधित आदेश जारी
गौरतलब है कि इससे पहले दिनांक 20 नवंबर, 2024 को जारी आदेश पत्रांक 52/सी/समि०अनु०/2024, 53/सी/समि०अनु०/2024 और 54/सी/समि०अनु०/2024 के तहत सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंह नगर को प्रशासक नियुक्त किया गया था। नए आदेश में उक्त आदेश को संशोधित करते हुए निवर्तमान प्रबंध कमेटियों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
सहकारी समितियों में सुचारू प्रशासन और कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। गन्ना विकास समितियां किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनके संचालन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
इस बदलाव से संबंधित क्षेत्र के गन्ना किसानों में भी हलचल देखी जा रही है। माना जा रहा है कि नए प्रशासक समितियों की कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
