एडवोकेट विकेश नेगी को शासन द्वारा जिला बदर किए जाने के सम्बन्ध मे आर टी आई क्लब उत्तराखंड द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन दिया गया।,,

कुलदीप सिंह ललकार देहरादून

देहरादून ,,आर०टी०आई० एक्टिविस्ट व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी को जिला बदर कर दण्डित किया गया है। मीडिया से मिली जानकारी में कहा गया है कि श्री विकेश नेगी शातिर किस्म का अपराधी है और उन पर जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखा धड़ी व अन्य अपराधिक मामलों में लिप्त रहने के कारण गुण्डा एक्ट के तहत जिलाबदर की कार्यवाही की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहां गया है कि नेगी आर०टी०आई० एक्टिविस्ट और लीगल एडवोकेसी की आड़ में गलत कार्यों में संलिप्र है। इस सम्बन्ध में हमारी अधिवक्ता श्री विकेश नेगी से दूरभाष पर बात हुई है। उनका कहना है कि उन पर जितने भी आरोप है वे न्यायलायों में झूठे साबित हुए है और क्यों कि उन्होने प्रदेश में उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को आर०टी०आई० कानून के माध्यम से उजागर किया है इसलिए उन्हे प्रशासन द्वारा दण्डित किया गया है। हम उनके दोष मुक्त होने का दावा नही करते है, क्योंकि हमारा उनसे कोई पूर्व परिचय नही है। वे आर०टी०आई० क्लब के सदस्य भी नही है। परन्तु हाल के घटनाक्रम के आलोक मे उनका कथन सत्य प्रतीत होता है। उन्होने हाल ही में प्रतिष्ठित सैन्य धाम के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया है। कुछ समय पहले उन्होने देहरादून नगर निगम के महापौर और पार्षदो के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। हम यह देख रहे है कि सरकार ने इन हाइप्रोफाइल घोटालों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही की है और न ही इनके विरूद्व जाँच बैठायें जाने की सूचना मीडिया में प्रकाशित हुई है। इसलिए हम यह मानने के लिए बाध्य हुए है कि श्री विकेश सिंह नेगी को उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग कर प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उत्पीड़ित किया गया है। यदि वे एक असमाजिक व्यक्ति है, जिनके विरूद्ध कई मुकदमें दर्ज है तो उनका जिला बदर पहले भी हो सकता था। हम यह मानते है कि उनके हाल के खुलासों से शासन, प्रशासन असहज हुआ है, इसलिए उन्हे अपमानित करते हुए ढोल नगाड़े के साथ जिला बदर किया गया है। यह कदाचित सही नही हुआ है क्योंकि सूचना का अधिकार का प्रयोगकर भ्रष्टाचार को उजागर करना अपराध नही है, बल्कि यह इस कानून का मुख्य उद्देश्य है और श्री विकेश नेगी ने एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाई है। प्रशासन के इस कदम से सामान्य नागरिकों में सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह होगा और आर०टी०आई० एक्टिविस्टों का मनोबल गिरेगा विकेश सिंह नेगी को जिला बदर करने के आदेश पर पुनः विचार कर उसे निरस्त करें। यदि उनके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण गतिमान हैं तो उन्हे सामान्य विधिक तरीकों से निस्तारित करने का कष्ट करें। : एडवोकेट विकेश नेगी को शासन द्वारा जिला बदर किए जाने के सम्बन्ध में आज आर टी आई क्लब उत्तराखंड द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष डा. बी पी मैथानी, महासचिव अमर एस धुंता, सचिव, यज्ञ भूषण शर्मा, सचिव शांति प्रसाद भट्ट,सुरेंद्र सिंह थापा ,ए एन अग्रवाल, काण्डपाल, अजय नारायण शर्मा, शामिल थे।