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उत्तराखण्ड

मजदूर विरोधी सरकारों को पीछे धकेल दो: राजीव डिमरी,

हल्द्वानी कर्मचारी मजदूर हित में उत्तराखंड सरकार को बाध्य करो : इंद्रेश मैखुरी।। उक्त आवाहन आज
ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ऐक्टू) की उत्तराखंड राज्य कमेटी बैठक नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई बैठक में किए गए।

बैठक को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजीव डिमरी ने कहा आम चुनाव में मोदी सरकार की कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जनादेश मिला है लेकिन मोदी सरकार जनादेश के विपरीत कर्मचारी मजदूर विरोधी फैसले लागू कर रही है। सरकार निजीकरण वा कॉरपोरेट घरानों के लिए ही जुटी है।मजदूर विरोधी चार लेबर कोड से मजदूरों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये मजदूरों को गुलामी की ओर क्रूरओपनिवेशिक दौर में पहुंचा देंगे लेकिन कॉरपोरेट घरानों के लिए मजदूर शोषण आसान बना बन जायेगा। उन्होंने न्यूनतम वेतन 35हजार और सबको न्यूनतम 10हजार पेंशन की वकालत की। सरकारी कर्मी को ओपीएस संवैधानिक जिम्मेदारी बताया और इसे बहाल करने की मांग पर जोर दिया। उन्होंने औद्योगिक मजदूरों आशा आंगनबाड़ी कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए मांगो को पूरा करने हेतु संघर्ष तेज करने का आस्वाह्न किया।
उन्होंने घोषणा किया की 23सितम्बर को लेबर कोड की वापसी और मजदूरों के समर्थन में सारी ट्रेड यूनियन वा किसान संगठन देश व्यापी काला दिवस मनाएंगे। उन्होने कहा की मजदूर विरोधी सरकारों को पीछे धकेल दो

उन्होंने ऐक्टू के राष्ट्रीय सम्मेलन 23 24 24 फरवरी दिल्ली की सफलता के लिए ऐक्टू यूनियंस व कार्यकर्ताओं से आम मीटिंग साझे कार्यक्रमों का अपील की।

विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के मजदूरों, राज्य कर्मचारियों शिक्षक,संविदा कर्मी, आशा आंगनबाड़ी, भोजनमाताओं की किसी भी ज़रूरी मांग को पूरा नहीं कर रही है। उल्टे साजिशन व्यवहार कर उत्पीड़न में जुटी है। उन्होंने कहा कि महिलाओ के खिलाफ यौन अपराध पर रोक की जगह साम्रदायिक व्यवहार कर रही है। भाजपा से जुड़े यौन उत्पीडन के आरोपी नेताओ को बचाने में ही सरकार की ऊर्जा दिख रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य के बेरोजगारों के लिए 60हजार खाली पदों पर भर्ती निकालने के बजाय आपने नेताओ की सेटिंग में लगी धामी सरकार जन विरोधी साबित हो चुकी है।
उन्होंने कहा की राज्य सरकार को आंदोलन से हित लागू करने को बाध्य करें।

बैठक ने 23 सितम्बर को राज्य भर में काला दिवस मनाने, लेबर कोड के खिलाफ व्यापक हस्तासर् अभियान चलने, साझी कार्यवाही तेज करने, आसा आंगनबाड़ी के विभिन्न स्मनेलन करने, संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु प्रचार करने, ऐक्टू की सदस्यता 25हजार करने, राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल करने हेतु अभियान करने के निर्णय लिए गए।

मीटिंग की शुरुआत में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की आकस्मिक निधन पर एक मिनट के मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मीटिंग का संचालन ऐक्टू राज्य महामंत्री कॉमरेड के बोरा ने किया।
मीटिंग में राज्य उपाध्यक्ष डा कैलाश पाण्डेय, उधमसिंह नगर जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी, नैनीताल जिला अध्यक्ष जोगेंद्र लाल, आशा यूनियन की राज्य उपाध्यक्ष रीता कश्यप, ममता पानू, ZYDUS ठेका मजदुर नेता अनिता अन्ना, सनसेरा यूनियन अध्यक्ष दीपक कांडपाल, बीएसएनएल नेता पंकज दुर्गापाल, उधमसिंहनगर जिला सचिव निरजनलाल, बजाज यूनियन के महामंत्री हीरा राठौर, निर्माण यूनियन महामंत्री ललित मतियाली, किसन सिंह, बीरेंद्र सिंह मनोज सिंह आर्य, धन सिंह गढ़िया ,कमल सिंह,रुद्रपुर सचिव रविंद्र पाल, शैलेंद्र, महेश, मोहन बड़ियाली, जगदंबा प्रसाद, आदि समेत राज्य कमेटी सद्स्य उपस्थित रहे।

के के बोरा
राज्य महामंत्री
9411165788


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