प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान अनाज की कमी के कारण इस देश की जनता को परेशान नहीं होने दिया

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने कहा कि प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए, इसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना आरम्भ की गयी थी। प्रकाश रावत ने बताया कि इसे अप्रैल से जून, 2020 तक के लिए लॉन्च किया गया था जिसे पांच चरणों में आगे बढ़ाने के साथ अब से सितंबर 2022 तक विस्तार दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसमें ढाई साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त आवश्यक राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। दुनिया भर में इस अनूठे योजना की जमकर सराहना हो रही है। कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक लोगों को श्री नरेन्द्र मोदी सरकार लगभग ढाई साल से मुफ्त खाद्यान्न दे रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत द्वारा बताया गया कि इस योजना (अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक) के तहत अब तक 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा राज्यो को लगभग 759 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त दिया जा चुका है और अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए राज्यों को कुल 244 लाख मीट्रिक टन अनाज आवन्टित किये गये है जिसपर कुल 80000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च सरकार वहन कर रही है। अगर हम बात करे अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक इस योजना पर भारत सरकार ने कुल 3.40 लाख करोड़ रूपये खर्च किये है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 1003 लाख मीट्रिक टन अनाज राज्यों को दिया है।

प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने ये भी बताया कि इस योजना तहत हर गरीब को 5 किलो का अतिरिक्त गेहू और चावल मिल रहा है। साथ ही उन्हें 1 किलो दाल भी दी जा रही है। अतिरिक्त खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के आधार पर दिया जाता है जो उनके नियमित मासिक राशन वाले अनाज के अलावा उन्हें प्राप्त होता है। इसका मतलब हर गरीब परिवार को सामान्य मात्रा से लगभग दो गुना राशन हर महीने मिल रहा है। हमे गर्व है कि हमारे देश के मुखिया श्री नरेन्द्र मोदी जी है जिन्होंने ऐसी महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान अनाज की कमी के कारण इस देश की जनता को परेशान नहीं होने दिया