उत्तराखण्ड
जमरानी बांध का निर्माण राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना,आयुक्त सुशील कुमार
हलद्वनी ,- शुक्रवार को आयुक्त कुमाऊॅ सुशील कुमार की अध्यक्षता में जमरानी बॉंध परियोजना समन्वय समिति की क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में आयोजित हुई। आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि जमरानी बांध का निर्माण राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जमरानी बंाध परियोजना का मुख्य उददेश्य जल संवर्धन कर हल्द्वानी क्षेत्र की जलापूर्ति व तराई भाबर एवं उत्तरप्रदेश क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना तथा विद्युत उत्पादन है। इसलिए परियोजना पर शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
आयुक्त ने कहा कि एक्ट के अनुसार जमरानी बांध डूब क्षेत्रवासियों को पूर्ण सुविधाएं दी जायेगी। उन्होने कहा कि किसी प्रभावित को नुकसान नही होने दिया जायेगा। क्षेत्र की जनता की सहमति से उन्हें सम्मानजनक विस्थापित किया जायेगा। उन्होने कहा कि जमरानी परियोजना को क्रियान्वयन स्थिति में लाना है इसके लिए जमरानी क्षेत्र की जनता की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करना है इसलिए जमरानी परियोजना अधिकारी एक सप्ताह में ग्रामवासियों के साथ बैठक कर आख्या प्रस्तुत करें। तांकि उनका निर्णय एंव सुझाव तुरन्त शासन को भेजे जा सके। मण्डलायुक्त ने जमरानी परियोजना अधिकारियों को विस्थापन हेतु चिन्हित पराग फार्म भूमि का निरीक्षण कराने के भी निर्देश दिये।
बैठक में समन्वय समिति को पुनर्वास व पुर्नस्थापन सम्बन्धी पूर्ण जानकारियां दी गई। लारा एक्ट के अनुसार भूमि के बदले भूमि के साथ ही जमरानी अधिकारियों द्वारा दूसरा नगद धनराशि का प्रस्ताव भी क्षेत्रवासियों के समक्ष विचार हेतु रखा। जिसमें श्रेणी-एक वाले परिवार को लगभग 99.12 लाख, द्वितीय श्रेणी को 43 लाख व तृतीय श्रेणी वाले को 17.5 लाख देय होगा। आयुक्त ने कहा कि लारा एक्ट के अनुसार क्षेत्रवासियो को पूर्ण सुविधायें दी जायेंगी किसी भी प्रभावित व्यक्ति को नुकसान नही होने दिया जायेगा। उन्होने महाप्रबन्धक जमरानी बांध एवं अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्रभावित गांवों मे जाकर जनता को एक्ट सम्बन्धी पूर्ण जानकारियां दें व उनके सुझाव भी लंे तथा गांव प्रतिनिधियों को पराग फार्म विस्थापन हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण भी करायें ।