उत्तराखण्ड
जलता हुआ उत्तराखंड: “देवभूमि” के जंगलों की भीषण आग का जिम्मेदार कौन,,,शीतल आर्य
यू एस सिज़वाली,भीमताल
हाल ही में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पास एक आवासीय कॉलोनी तक जंगल की आग पहुंचने की घटना चिंताजनक है। नैनी झील में नौकायन रोक दिया गया और भारतीय वायु सेना ने नैनीताल और उसके आसपास आग बुझाने के लिए 5,000 लीटर पानी ले जाने में सक्षम बांबी बाल्टी से लैस एक एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किया। जंगल की आग, जिसे “वन क्षेत्र में किसी भी अनियंत्रित आग” के रूप में परिभाषित किया गया है, हिमालयी राज्य की समृद्ध वनस्पतियों, जीवों और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। 2024 के केवल चार महीनों में, उत्तराखंड में मानव प्रेरित जंगल की आग के लगभग 146 मामले सामने आए हैं। 2001-2023 के बीच, उत्तराखंड में आग के कारण 1.18 हजार हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया। राज्य में शंकुधारी वनों में आग लगने का सबसे अधिक खतरा होता है, जो 900-1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये जंगल विशेष रूप से शुष्क प्रकृति के हैं और ऐसे जंगलों में चीड़ सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ है। आग का चरम मौसम अप्रैल के अंत से शुरू होता है और लगभग आठ सप्ताह तक चलता है। सबसे आम प्रकार की आग जो ज्यादातर जंगलों को प्रभावित करती है वह है “सतह की आग” जो जमीन के ऊपर अग्नि ईंधन (घास, जड़ी-बूटियाँ, पत्तियाँ, गिरी हुई लकड़ी) का दहन है। हवा की गति, उच्च गर्मी के तापमान और जंगल के तल में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का त्रिपक्षीय संयोजन आग की तीव्रता को निर्धारित करता है। जंगल में लगने वाली अधिकांश आग मनुष्यों द्वारा अपने मवेशियों के लिए जमीन साफ करने, जली हुई बीड़ी/सिगरेट को लापरवाही से फेंकने, कूड़े को जलाने, फिसलन से बचने के लिए चीड़ की झाड़ियों को साफ करने, लोगों द्वारा शरारती कृत्यों (जैसे कि हाल ही में चमोली में आरक्षित वनों को जलाने) के कारण लगी है। इसके अलावा एक बड़ा कारण पहाड़ों से लोगों का पलायन भी है, जिससे कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। गांवों के मरुस्थलीकरण से लोगों का जंगलों से अलगाव भी होता है। प्रवासन से पाइन नीडल (पिरूल) और पाइन कोन (थीथा) की खपत भी कम हो गई है, जिनका उपयोग पहले मवेशियों और अन्य घरेलू कामों के लिए बिस्तर के रूप में किया जाता था। यह सड़ता नहीं है क्योंकि इसमें मौजूद किशमिश जंगल की आग के लिए ईंधन का काम करता है। जलवायु परिवर्तन ने जंगल की आग को और भी बदतर बना दिया है। जैसे-जैसे वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, इससे बड़ी गर्मी फँस रही है, जिससे पत्तियाँ सूख रही हैं। बर्फ रहित सर्दियाँ, गर्मियों में बढ़ती गर्मी, मिट्टी की नमी में कमी, अनियमित वर्षा ने भी जंगल की आग के मामलों में वृद्धि में योगदान दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में जंगलों में आग लगने की घटनाएं 2013 में 177 से बढ़कर 2022 में 1566 हो गई हैं। 2022 में, दो मानव मौतों की सूचना मिली थी और लगभग 3425 हेक्टेयर कुल क्षेत्र प्रभावित हुआ था। 2022 में सबसे अधिक प्रभावित जिला अल्मोडा था। 2023 में जंगल की आग की कुल 482 घटनाओं के साथ कुमाऊं सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। जंगलों के जलने के कारण ऊपर से बड़े देवदार के पेड़ गिर रहे हैं और गर्म पत्थर नीचे लुढ़क रहे हैं जिससे रुकावट पैदा हो रही है। सड़कों और, परिणामस्वरूप मानव हताहत भी हो सकते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए, झीलों से पानी हेलिकॉप्टरों से लाया जाता है और फिर आग बुझाने के लिए हवा से गिराया जाता है।लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आग पहले ही जंगलों के अन्य हिस्सों में फैल चुकी है, जिससे राज्य की वनस्पतियों और जीवों को गंभीर नुकसान हो रहा है।
जंगल की आग को शुरुआती चरण में ही रोकना या रोकना वन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में इसके प्रसार को रोकने से बेहतर है। चीड़ की मोनोकल्चर को कम किया जाना चाहिए और ओक, रोडोडेंड्रोन, साल और देवदार जैसी देशी प्रजातियों के रोपण को बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने पाइन नीडल्स से बायोएथेनॉल बनाने के लिए “पिरुल योजना” शुरू की है। यह न केवल जंगलों में सुइयों का उपयोग और मात्रा कम करता है बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। इन उत्पादों की मांग को बढ़ावा देने के लिए पाइन सुइयों और पाइन शंकु से बने हस्तशिल्प को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वन विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए बेहतर उपकरणों के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इस खतरे से निपटने के लिए मानवीय सहायता के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता है।
एफएसआई का वन अग्नि जियोपोर्टल देश में सक्रिय जंगल की आग की पहचान करने में मदद करता है। बड़े जंगल की आग की निगरानी कार्यक्रम गंभीर जंगल की आग की घटनाओं की पहचान करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए एसएनपीपी-VIIRS डेटा का उपयोग करता है। प्राथमिक लक्ष्य राज्य वन विभागों के भीतर वरिष्ठ स्तर की निगरानी की सुविधा प्रदान करना और ऐसी आग को रोकने के लिए तुरंत कोई आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्राप्त करना है। आग पर काबू पाने के लिए त्वरित संचार और कार्रवाई के लिए अग्नि निरीक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जंगल की आग को रोकने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर इसके बारे में वन विभाग को सूचित करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। साथ ही, इस जानकारी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र लगभग 24,305 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 45.44%। राज्य में वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विरासत भी है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व, सात वन्यजीव अभयारण्य और छह राष्ट्रीय उद्यानों का घर है, जिसमें काउंटी का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। जंगल की आग से उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता को अपूरणीय क्षति हो सकती है; इसलिए, उस राज्य को बचाने के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता है जहां से सबसे लोकप्रिय पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, “चिपको आंदोलन” शुरू हुआ।शीतल आर्य,अनुसंधान विद्वान,जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,,,
जंगल की आग को शुरुआती चरण में ही रोकना या रोकना वन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में इसके प्रसार को रोकने से बेहतर है। चीड़ की मोनोकल्चर को कम किया जाना चाहिए और ओक, रोडोडेंड्रोन, साल और देवदार जैसी देशी प्रजातियों के रोपण को बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने पाइन नीडल्स से बायोएथेनॉल बनाने के लिए “पिरुल योजना” शुरू की है। यह न केवल जंगलों में सुइयों का उपयोग और मात्रा कम करता है बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। इन उत्पादों की मांग को बढ़ावा देने के लिए पाइन सुइयों और पाइन शंकु से बने हस्तशिल्प को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वन विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए बेहतर उपकरणों के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इस खतरे से निपटने के लिए मानवीय सहायता के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता है।
एफएसआई का वन अग्नि जियोपोर्टल देश में सक्रिय जंगल की आग की पहचान करने में मदद करता है। बड़े जंगल की आग की निगरानी कार्यक्रम गंभीर जंगल की आग की घटनाओं की पहचान करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए एसएनपीपी-VIIRS डेटा का उपयोग करता है। प्राथमिक लक्ष्य राज्य वन विभागों के भीतर वरिष्ठ स्तर की निगरानी की सुविधा प्रदान करना और ऐसी आग को रोकने के लिए तुरंत कोई आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्राप्त करना है। आग पर काबू पाने के लिए त्वरित संचार और कार्रवाई के लिए अग्नि निरीक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जंगल की आग को रोकने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर इसके बारे में वन विभाग को सूचित करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। साथ ही, इस जानकारी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र लगभग 24,305 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 45.44%। राज्य में वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विरासत भी है और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व, सात वन्यजीव अभयारण्य और छह राष्ट्रीय उद्यानों का घर है, जिसमें काउंटी का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। जंगल की आग से उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता को अपूरणीय क्षति हो सकती है; इसलिए, उस राज्य को बचाने के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता है जहां से सबसे लोकप्रिय पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, “चिपको आंदोलन” शुरू हुआ।शीतल आर्य,अनुसंधान विद्वान,जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,,,
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