उत्तराखण्ड
सूचना आयोग, मुख्य सचिव उत्तराखंड व माननीय राज्यपाल से आर टी आई कार्यकर्त्ताओ को सही समय में सूचनाएँ मुहैया कराने व आर टी आई कार्यकर्त्ताओ का उत्पीड़न रोकने की माँग,,
कुलदीप सिंह ललकार देहरादून
देहरादून,,आर टी आई कार्यकर्त्ताओ द्वारा आर टी आई तीसरी न्याय यात्रा ने सूचना आयोग, मुख्य सचिव उत्तराखंड व माननीय राज्यपाल महोदय से आर टी आई कार्यकर्त्ताओ को सही समय में सूचनाएँ मुहैया कराने व आर टी आई कार्यकर्त्ताओ का उत्पीड़न रोकने की मांग,, उत्तराखंड सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, व राज्यपाल उत्तराखंड को आर टी आई कार्यकर्त्ता जो देश के कोने कोने से आये थे यह तीसरी न्याय यात्रा थी इसका मुख्य उद्देश्य आर टी आई कार्यकर्त्ताओ को आज सूचना का अधिकार को लागू हुऐ 18वर्ष से ऊपर हो चुके है परन्तु आज आर टी आई कार्यकर्त्ताओ को आर टी आई में सूचना माँगने के लिये पापड़ बालने पर रहें है कोहि लोक सूचना अधिकारी समय में सूचना नहीं पहुँचता तो कोहि भर्मक़ सूचना से गुमराह करता है फिर आदमी को विवश हो कर फर्स्ट व सेकंड अपील में जाने को मजबूर होना पड़ता है जिसमें समय एवम धन की अनावश्यक बर्बादी होती है परन्तु आज कल अधिकतर मामलों में ना फर्स्ट अपील में सूचना मिल पा रही है ना सेकंड अपील में और तो और सूचना आयोग ना तो 20/1 में कार्यवाही कर दण्डित कर रहा है ना ही धारा 20/2 में कोहि कार्यवाही कर लोक सूचना अधिकारी की चरित्र पंजिका में कोहि प्रति कूल प्रवीस्टि कर रहा है जिससे लोक सूचना अधिकारी आपने कर्तव्यों का पालन बिना भय पूरा नहीं कर रहें वहीँ सूचना ना दिला कर सूचना आयुक्त हर मामले को हाई कोर्ट में संदर्भ कर इक आम आदमी जो आर टी आई का अधिकार आम आदमी को मिला था उससे वंचित कर धारा 21 जीवन के अधिकार व उसके मौलिक अधिकार से वंचित कर आर टी आई कार्यकर्त्ताओ को भ्रमित किया जा रहा है कुछ मामलों में लोक सूचना अधिकारीयों को चेतावनी दें कर छोड़ दिया जा रहा है हर कोहि इतना सक्षम नहीं जो हाई कोर्ट में लाखों करोड़ो ख़र्च कर सके सूचना आयोग का गठन ही आम आदमी को सस्ता न्याय दिला कर अधिकारीयों को जिम्मेदार व जवाबदेह बनाना था परन्तु भरस्त व्यस्था ने इस व्यवस्था में भी सेंध लगा दी है और आर टी आई कार्यकर्त्ताओ को सूचना ना दिला कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है आर टी आई एक्टिविस्ट वेद गुप्ता ने कहाँ आर टी आई कार्यकर्त्ताओ के मुद्दे को जोड़ दार तरीके से रख उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सचिव व राज्यपाल को ज्ञापन दें कर इसका सज्ञान लेने की अपील की वहीँ आर टी आई कार्यकर्त्ता कुलदीप सिंह ललकार ने उत्तराखंड में आर टी आई कार्यकर्त्ताओ पर कुछ मामले बनवा कर भरस्टाचार से जुड़े मामले उठाने से रोकने के लिये कुछ झूठे सच्चे मामले बना कर उनका उत्पीड़न करना भी आज वास्तविकता बन गया तुरंत उत्तराखंड के आर टी आई एक्टिविस्टो पर दर्ज सभी मामलों की पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए ना की बिना जांच दोषी बनाये जिला बदर जैसी कार्यवाही की जाये वहीँ न्याय सब के लिये है सूचना का अधिकार आम आदमी का अधिकार है व धारा 5 में हर भारतीय नागरिक सूचना माँग सकता है तो वह आज सूचना से कैसे वंचित किया जा सकता है ये साफ सर्वोच्च न्यालय के निर्देशों का उलघन है वहीँ राकेश भट्ट ने कहाँ जनता को उसके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सूचनाएँ उपलब्ध कराना राज्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी एवम जवाबदेही है वहीँ राकेश भट्ट ने न्याय यात्रा का देहरादून पहुंचने पर स्वागत किया वहीँ आशा जताई की शयद अब हालात में कुछ परिवर्तन आये और राज्य की नौकर साही के कान में कुछ जू रेंगे और आम आदमी के अधिकारों की रक्षा हो सके इस अवसर पर शिवम भट्ट, दीपक गुसाईं, राजकुमार,पारस थपलियाल, वैभव पंथ अभिषेक राघव गौरव नौटियाल, बिजेंद्र सेमवाल, कैलाश सेमवाल, अमित वर्मा, कृष्ण गोपाल रुहेला आदि अनेकों लोग मौजूद थे
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