उत्तराखण्ड
• भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जायेगा
• कारपोरेट घरानों को खेती किसानी अर्पित करने वाले नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो : बहादुर सिंह जंगी
• 27 सितम्बर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत “भारत बंद” को सफल बनाने की अपील
• भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जायेगा
“खेती सहित देश के सभी संसाधनों को कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने की मुहिम में लगी नरेंद्र मोदी सरकार के
खिलाफ़ देश का किसान पिछले 10 माह से आंदोलन में है। किसानों का यह संघर्ष न सिर्फ खेती-किसानी को बचाने के लिए है, बल्कि देश के 84 करोड़ से अधिक गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन की योजना को खत्म करने की सरकार की साजिश के खिलाफ भी है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आहूत 27 सितम्बर 2021 के भारत बंद को हल्द्वानी व उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए जनता के सभी तबकों की भागीदारी हो रही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।” यह बात नैनीताल जिले में भारत बंद की तैयारियों का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय किसान महासभा के नैनीताल जिला संयोजक बहादुर सिंह जंगी ने कही।
उन्होंने कहा कि, “कारपोरेट घरानों को खेती किसानी अर्पित करने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। क्योंकि वे देश के अन्नदाता किसानों की नहीं बड़े पूंजीपतियों की बात सुनकर उनके हिसाब से ही नीतियां बना रहे हैं।”
उन्होंने बताया कि, “कल सुबह 8 बजे एकत्र होकर हल्द्वानी के बाजारों में जुलूस निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से बंद की अपील की जायेगी। उसके पश्चात बुद्धपार्क पहुंचकर सभा की जायेगी।”
27 सितंबर के भारत बंद की मांगें:
1- खेती और अन्न को कारपोरेट के कब्जे में देने वाले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हमला करने वाले तीनों कृषि कानून वापस लो!
एमएसपी गारंटी का कानून बनाओ!
नया बिजली बिजली बिल 2020 वापस लो!
देश के सरकारी-सार्वजनिक संस्थानों और प्राकृतिक संशाधनों को नीलामी करना बंद करो!
उत्तराखंड का संशोधित भू कानून 2018 व कूजा एक्ट वापस करो! उत्तराखंड के लिए एक नया भूमि सुधार कानून बनाओ, जिसमें
कृषि भूमि के संरक्षण और विस्तार का प्रावधान हो. साथ ही बेनाप, बंजर, ग्राम समाज की जमीनों के प्रवंध व वितरण का अधिकार ग्राम
पंचायतों को दो!किसानों के गन्ने का बकाया व्याज सहित भुगतान करो! चार साल में बढ़ी लागत व महंगाई के अनुसार गन्ने के रेट में बढ़ोतरी करो!
प्रदेश में बिजली के रेट आधे करो, किसानों को पंजाब की तर्ज पर मुक्त बिजली दो!
8- बटाईदार किसानों को प्रमाणपत्र जारी करो, बटाईदारों व खेत मजदूरों को भी बैंकों से क्रेडिट कार्ड जारी करो! सभी प्रकार के फलों-सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करो और उन्हें फसल बीमा सुरक्षा दो! पहाड़ के किसानों को
अपने खेतों में सभी प्रकार के बृक्षों के व्यावसायिक उत्पादन का अधिकार दो! पर्वतीय क्षेत्र की हर तहसील में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करो और पहाड़ के किसान को उपज की ढुलाई के लिए परिवहन
सब्सिडी दो!
मनरेगा में दो सौ दिन काम और 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की व्यवस्था करो!
बाढ़, सूखा व अन्य प्राकृतिक आपदा, जंगली तथा आवारा पशुओं से फसलों को हुए नुकसान पर 30 हजार रुपया प्रति एकड़
मुआवजा दो!
किसानों व ग्रामीण गरीबों के अब तक के सभी कर्ज माफ करो!
44 श्रम कानूनों को खत्म कर लाए गए मजदूर विरोधी चार श्रम कोड वापस लो!
– सभी रिक्त पदों को भरो और कोरोना काल में बेरोजगार हुए नौजवानों का सर्वे कर उन्हें गुजारे लायक भत्ते की व्यवस्था करो!
कोरोना से हुई सभी मौतों का जमीनी सर्वे कर उन्हें कोरोना मृतक प्रमाणपत्र जारी करो और उनके परिवारों को चार लाख का
मुआवजा दो!
सांप्रदायिक जहर बोना बंद करो, दलितों, महिलाओं व समाज के कमजोर तबकों पर हमले व उत्पीड़न को रोको!