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उत्तराखण्ड

जरूरतमंत व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदत्त कराने हेतु आवश्यक प्रार्थना पत्र तैयार कर, सम्बन्धित विभागों को उचित कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

नैनीताल – केन्द्रीय सरकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुपालन में 02 अक्टूबर से दिनांक 14 नवम्बर 2021 तक ’’आजादी का अमृत महोत्सव’’ व ’’विधिक सेवा सप्ताह’’ का उत्सव मनाया जा रहा है
विधिक सेवा सप्ताह के अन्तर्गत शानिवार को उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डल के जनपदों हेतु दो ’’विधिक सेवा रथों’’ को श्री सैयद गुफरान, विशेष कार्याधिकारी उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एंव सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रथों को रवाना किया।
इस अवसर परउन्होंने कहा कि विधिक जागरूक एवं साक्षर व्यक्ति ही अपने अधिकारों की आसानी से रक्षा कर सकता है और पीड़ित व्यक्ति आसानी से न्याय पा सकता है इसलिए सभी व्यक्तियों को विधिक साक्षर एंव जागरूक होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा रथों के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण व दूरस्थ इलाकों में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए आमजन को लाभान्वित किया जायेगा। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की जनता को विधिक साक्षर एंव जागरूक करने हेतु 14 नवम्बर तक विधिक सेवा रथ अपना कार्य करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा रथों के माध्यमों से विधिक अधिकारों पर आधारित डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों का मंचन किया जायेगा, विधिक ज्ञान से सम्बन्धित सूचनाएं प्रदान करायी जायेंगी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मौके पर ही जरूरतमंत व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदत्त कराने हेतु आवश्यक प्रार्थना पत्र तैयार कर, सम्बन्धित विभागों को उचित कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि विधिक सेवा कार्यक्रम को सफल बनाये जाने के लिए सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पराविधिक कार्यकर्ता की टीम गठित की गयी है तथा इस हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं ग्राम प्रधानों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने सभी से विधिक साक्षरता कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

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