चौदह सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंप कर मांग की गई कि जिन खत्तावासियों अभी तक परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं बहादुर सिंह जंगी

नैनीताल जिला के विकास खण्ड कोटाबाग, रामनगर
तथा ऊधमसिंहनगर के विकास खंड बाजपुर आदि तराई पश्चिमी तराई केन्द्रीय, तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत व जिला चंपावत में वर्षों से बसे वन-गुर्जर, गोठ खत्तावासियों, वन ग्राम वासियों के कुटुंब रजिस्टर हल्द्वानी विकास खण्ड की तरह वन खत्तों के नाम से खत्तों, वन गाँवों के नजदीकी ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा बनाये जाने, शिक्षा से वंचित खत्तों में स्कूल खोलने, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र विधवा, वृद्धा, विकलांगों, परित्यक्ता आदि को शिविर लगाकर पेंशन दिए जाने, स्थायी निवास, जाति प्रमाणपत्र, पात्र व्यक्तियों को सोलर संयंत्र आवंटित करने तथा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत वनों में रहने वाले परिवारों के लिए अविलंब शौचालय बनाये जाने की मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी के नेतृत्व में कमिश्नर कुमाऊँ दीपक रावत से उनके कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में मिला.

बहादुर सिंह जंगी ने बताया कि, “आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी लूनियाँगाँज, पटलिया वन गुर्जर खत्ता, ज्वाला वन, अर्जुन नाला
आदि के वन गुर्जर व पहाड़ी खत्तावासियों, जिला ऊधमसिंहनगर
के विकास खण्ड बाजपुर के अंतर्गत गली कठानी खत्ता के गुर्जर परिवारों के नाम परिवार रजिस्टर भाग-2 तक में आज तक दर्ज नहीं किए गए हैं. जिस कारण जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे हैं जिसके चलते आधार कार्ड, बैंक खाते, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जबकि वन में रहने वाले परिवार भी भारत के नागरिक हैं और संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं किए जा सकते.”

कुमाऊँ को चौदह सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंप कर मांग की गई कि जिन खत्तावासियों अभी तक परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं उनके नाम दर्ज किए जाएं, नैनीताल उधमसिंहनगर व चंपावत जिलों के वन खत्तों व गांवों में राशनकार्ड,जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र, स्थायी निवास, जाति प्रमाणपत्र, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाय, तीनों जिलों के तराई भाबर के खत्तों में प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम सेंटर खोले जाएं, सभी के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र बनाए जाएं, नजदीकी खत्तों के बीच मतदान केंद्र बनाये जाएँ, सभी जरूरतमंद खत्तावासियों को सोलर सिस्टम उपलब्ध कराया जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खत्तों में भी शौचालय बनाये जाएँ, पशुपालकों की सुविधा के लिए नियमित रूप से पशुओं का टीकाकरण हो व सचल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जाय, वनाधिकार कानून 2006 लागू किया जाय, तराई पश्चिमी रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ के द्वारा किये जा रहे खत्तावासियों के उत्पीड़न पर रोक लगायी जाय.

कमिश्नर कुमाऊँ दीपक रावत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि खत्तावासियों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा.

प्रतिनिधिमंडल में किसान महासभा के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जंगी के अतिरिक्त भाकपा (माले) नैनीताल जिला सचिव कामरेड कैलाश पांडेय, मोहम्मद यामिन बिन्नी, आलमगिर, मोहम्मद बशीर, गुलाम मुस्तफा, इनाम, गुलाम रसूल आदि शामिल रहें।