संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों की मांगों पर संयुक्त धरना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी, कृषि कानूनों की वापसी, तेजेंदर सिंह विर्क पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस लेने, आंदोलनों के खिलाफ उत्तराखण्ड सरकार एनएसए लगाने का फैसला वापस लेने समेत छः मांगो पर हुआ धरना

• संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों की मांगों पर संयुक्त धरना
• केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी, कृषि कानूनों की वापसी, तेजेंदर सिंह विर्क पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस लेने, आंदोलनों के खिलाफ उत्तराखण्ड सरकार एनएसए लगाने का फैसला वापस लेने समेत छः मांगो पर हुआ धरना

बुद्धपार्क हल्द्वानी में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान व अन्य संगठनों द्वारा किसानों की छह सूत्रीय मांगों पर धरने का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि, “मोदी सरकार व भाजपा की अन्य राज्य सरकारों द्वारा किसान आंदोलन के बर्बर दमन के बावजूद किसान आंदोलन पूरे देश में जारी है। किसानों के इस संघर्ष ने बता दिया है कि किसान केवल फसल उपजाना ही नहीं जानते बल्कि देश के संसाधनों को बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथों में जाने से बचाने की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर दमनकारी सत्ता से टकराने का भी जज्बा रखते हैं। इसलिए यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, यह किसान विरोधी कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा।”

संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान महासभा, किसान यूनियन उग्राहा, किसान यूनियन चढूनी, ऐक्टू, क्रालोस, भाकपा (माले), अम्बेडकर मिशन आदि संगठनों के आनन्द सिंह नेगी, बहादुर सिंह जंगी, राजा बहुगुणा, बलजीत सिंह प्रधान, इस्लाम हुसैन, जी आर टम्टा, जोगेंदर सिंह पंवार, मोहन मटियाली, डॉ कैलाश पाण्डेय, बलविंदर सिंह, मुकेश भंडारी, एन डी जोशी, हरीश भण्डारी,लखवीर सिंह, हरदेव सिंह, राजेन्द्र सिंह, सहजवीर सिंह, ललित मटियाली, कमल संधू, राकेश सनवाल, हरीश लोधी, पारस चंदोला, रीता, जगजीत सिंह, गुरभेज सिंह, गुरविंदर सिंह आदि भारी बारिश के बावजूद धरने में डटे रहे।

—आज के धरने की छः सूत्रीय मांगें–

• लखीमपुर कांड के मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर गिरफ्तार करो
• खेती और अन्न को कारपोरेट के कब्जे में देने वाले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हमला करने वाले तीनों कृषि कानून को वापस लो।
• लखीमपुर कांड में घायल किसान नेता तेजेंदर सिंह विर्क पर दर्ज हत्या का झूठा मुकदमा वापस लो!
• उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आंदोलनों को कुचलने के लिए एनएसए कानून लागू करने का फैसला वापस लो! • खत्तावासियों वनवासियों के मूलभूत अधिकारों को खत्म करने वाले और वनों को कॉरपोरेट लूट के हवाले करने वाले केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वन कानून 1927 व 1980 के वन कानून का संशोधन वापस लो
• किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के सम्मुख शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर यौन हमला करने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करो!