उत्तराखण्ड
अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं का विभागवार विस्तृत समीक्षा ।
हल्द्वानी ,
सर्किट हाउस काठगोदाम मे शनिवार को उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग (राज्यमंत्री स्तर) मजहर नईम नवाब एवं इकबाल सिह द्वारा संयुक्त रूप से जनपद मे सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं का विभागवार विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर उपाध्यक्ष श्री नवाब ने गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा अनुपस्थित अधिकारियों को स्पष्टीकरण के साथ 04 जून को अल्पसंख्यक आयोग देहरादून में उपस्थित रहने के निर्देश दिये।
श्री नवाब ने कहा कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनायें संचालित की जा रही है उनका लाभ अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे यही आयोग का मकसद है। इसके लिए अधिकारी व जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से कार्य करें तभी इन योजनाओं को साकार रूप दिया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुये श्री नवाब ने कि कहा स्वास्थ्य विभाग को समय-समय पर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं आदि में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये साथ ही शिविरों की रिपोर्ट आयोग की वैब साईट पर अपलोड के निर्देश भी दिये। उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने कहा मुख्यमंत्री हुनर योजना के अन्तर्गत महिलाओं को अचार, जैम,जैली तथा मुरब्बा बनाने का प्रशिक्षण उद्यान विभाग द्वारा दिये जाने के निर्देश जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दिये।
उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा बताया गया कि बैकों, द्वारा लोन स्वीकृत नही हो पा रहे है इससे बेरोजगारों को अपना स्वंय का कार्य करने मे परेशानियों का सामना करना पड रहा है। आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है तथा अल्पसंख्यक आयोग देहरादून मे जल्द ही लीड बैक अधिकारियों तथा सम्बन्धित ऋण उपलब्ध कराने वाले बैकों के बीच बैठक आयोजित होगी जायेगी ताकि समस्या का समाधान हो सके। बाल विकास एवं महिला कल्याण की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होने कहा कि जनपद में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों मे जितने भी आंगनबाडी केन्द्र संचालित है उनकी सूची आयोग को देने के निर्देश दिये। सेवायोजन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने कहा कि सेवा योजन द्वारा बेरोजगारों के लिए जनपद मे रोजगार हेतु मेले लगाये जाते है उनका व्यापक प्रचार प्रसार नही हो पा रहा है। उन्होने इसके लिए जिला सेवायोजन अधिकारी को तहसील दिवस पर प्रचार प्रसार के साथ ही कैम्प लगाने के निर्देश दिये। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जनपद मे जितने भी सरकारी स्कूल है उनमें भवन जीर्णशीर्ण, फर्नीचर, पेयजल तथा शौचालय सम्बन्धी परेशानियां है जो प्रस्ताव शासन को शिक्षा विभाग द्वारा भेजे जाते है इनकी सूचना से आयोग को भी अवगत कराये ताकि शासन स्तर पर इन प्रस्तावों पर आयोग संज्ञान ले सके। उन्होने शिक्षा अधिकारी को आरटीई के अन्तर्गत जनपद में अल्पसंख्यक बच्चांे के एडमिशन की सूची भी आयोग को देने के निर्देश दिये। श्री नवाब ने नगर निगम की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा 2021-22 मे आवास योजनाओं से लाभान्वित लोगों की सूची आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने कहा कि अल्संख्यकों के जनपद मे जितने भी मामले चल रहे है उनकी विस्तृत डिटेल आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश पुलिस महकमे के अधिकारियो ंको दिये। उन्होने समीक्षा मे श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि श्रम विभाग द्वारा अधिक से अधिक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में पंजीकरण के शिविर लगाये जांए।
श्री नवाब ने कहा तहसील दिवस पर सभी विभागों को अपने-अपने विभाग की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की वृहद जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये ताकि सरकार द्वारा जो भी योजनायें चलाई जा रही है उसका लाभ समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच सके।