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उत्तराखण्ड

एसटी आयोग की अध्यक्ष लीलावती राणा ने विकास भवन सभागार में ली बैठक,,

RS Gill journalist

रूद्रपुर अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्य उद्देश्य एसटी समाज के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कार्य करना है। यह बात एसटी आयोग की अध्यक्ष लीलावती राणा ने विकास भवन सभागार में बैठक लेते हुए कही। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं उत्थान हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुॅचे। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पात्रों को समय से योजनाओं का लाभ मिले तथा किसी भी प्रकार से उत्पीड़न न हो। उन्होंने कहा कि आयोग 6 माह पुराने मामले भी दर्ज करते हुए सुनवाई करता है। उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष किसी भी अधिकारी के लिखाफ शिकायत न आये। उन्होंने नियमानुसार कार्य करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनावश्यक परेशान करने वाले व्यक्ति का डिमोशन भले न हो लेकिन लम्बे समय के लिए प्रमोशन जरूर रूक जाता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी उद्देश्य है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति चहुॅमुखी विकास करते हुए विकास की मुख्य धारा से जुड़े और कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा में न पिछड़े। उन्होंने कहा कि योजनाएं पात्रों तक पहुॅचे, उनकी समस्याओं का समय से समाधान हो, और गरीबों का उत्पीड़न न हो। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में 8592 को वृद्धावस्था पेंशन, 952 को दिव्यांग पेंशन, 99 व्यक्तियों को किसान पेंशन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति हेतु शादी अनुदान योजना में 684 आवेदन स्वीकृत हुए थे, जिनका भुगतान कर दिया गया है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बताया गया कि पीएम आवास योजना में पिछले तीन वित्तीय वर्ष में 1277 आवास स्वीकृति के सापेक्ष 661 आवास पूर्ण हो चुके है। इसके साथ ही कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन, जल निगम, सिंचाई आदि विभागों द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु किये जा रहे कार्यों एवं योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वयन बिना किसी भेदभाव के किया जाये और योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराया जायेगा। बैठक में अन्जू देवी, अनिता ज्याला, जिला विकास अधिकारी तारा ह्यांकी, मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, जिला प्रोबेशन अधिकारी व्यौमा जैन सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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