• उत्तराखंड में पूरा मंत्रीमंडल भ्रष्टाचार और नौकरियों की लूट में शामिल है पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है उन्हें गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है : राजा बहुगुणा
• उत्तराखंड के इस भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन का अर्थ उनका सीधा सीधा संरक्षण है : माले
भाकपा (माले) की उत्तराखंड राज्य कमेटी की दो दिवसीय बैठक पार्टी के राज्य कार्यालय दीपक बोस भवन में शुरू हुई.
राज्य कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) के राज्य सचिव कामरेड राजा बहुगुणा ने कहा कि, ” भाकपा ( माले) प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र युवाओं के आंदोलन का समर्थन करती है. उत्तराखंड में पूरा मंत्रीमंडल भ्रष्टाचार और नौकरियों की लूट में शामिल है. युवाओं के रोजगार की लूट के मामले में पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है. यदि बेरोजगार युवाओं की मांग के अनुरूप वे सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है.” उन्होंने कहा कि,
“उत्तराखंड के इस भ्रष्टाचार को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने ही उत्तराखंड में डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा और उत्तराखंड ने उनपर विश्वास करते हुए प्रचंड बहुमत दिया. लेकिन आज उत्तराखंड के युवाओं की नौकरियों की लूट पर वे खामोश हैं. केंद्र में हर साल दो करोड़ नौकरियों का वायदा करने वाली मोदी सरकार, पिछले कुछ सालों में चार करोड़ नौकरियां खत्म कर चुकी है. इसलिए देश भर में युवा उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं.”
माले राज्य सचिव ने कहा कि,”उत्तराखंड में पिछले दिनों निरंतर दलितों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं. अल्मोड़ा जिले में जगदीश की हत्या से लेकर उत्तरकाशी में नाबालिग दलित बच्ची से बलात्कार की घटनाएं निंदनीय है. यह भी निंदनीय है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार इन घटनाओं के प्रति उदासीन रुख अपनाए हुए हैं. भाजपा की धार्मिक विभाजन की राजनीति, जातिवादी, उन्मादी तत्वों को संरक्षण दे रही है.”
बैठक में राजा बहुगुणा, इन्द्रेश मैखुरी, अतुल सती, आनंद सिंह नेगी, बहादुर सिंह जंगी, विमला रौथाण, ललित मटियाली, डॉ कैलाश पांडेय आदि शामिल हैं.
बैठक जारी है और कल 18 सितंबर शाम तक चलेगी. जिसमें पार्टी के 15-20 फरवरी 2023 में होने वाले आगामी राष्ट्रीय महाधिवेशन और आगामी कार्यभार और आंदोलन व संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी.
