जिला योजना में विभाग जनोपयोगी योजनाओं को प्राथमिक दें,,

जिला योजना की गाइडलाइन के अनुरूप ही करें कार्य: जिलाधिकारी

हल्द्वानी,,,जिलाधिकारी ,वंदना की अध्यक्षता में शनिवार को सर्किट हाउस सभागार हल्द्वानी में जिला योजना 2025-26, संरचना की तैयारी के संबंध में एक बैठक संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने जिला योजना की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025- 26 की जिला योजना के अंतर्गत निर्मित योजनाओं हेतु धनराशि का प्राविधान करते समय मितव्यवता को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाए।
उन्होंने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत उन्हीं योजनाओं को प्राथमिकता दें जो किसी अन्य योजना से नहीं जुड़ पा रही है।
बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों कृषि, उद्यान, सहकारिता, मत्स्य, दुग्ध, पशुपालन, रेशम आदि इन विभागों को कहा कि जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व स्वरोजगार देने हेतु विभागीय योजनाओं को जिले में संचालित ग्रामोथान(रीप) योजना से जोड़ते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी सस्थाओं को निर्देश दिए कि जो कार्य वर्तमान में अधूरे हैं उन्हें इस वर्ष पूर्ण करने हेतु योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव तैयार करें।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वह मांननीय जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव प्राप्त करते हुए जिला योजना 2025-26 हेतु विभागीय प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराऐं ताकि जिला योजना समिति की बैठक में रखा जा सके।
बैठक में लोनिवि के अधिकारीयों को निर्देश दिए कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क नहीं पहुंची है वहां जिला योजना अंतर्गत नई सड़के बनाए जाने हेतु भी कार्य करें।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को जिला योजना की गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए की नई नहरो के प्रस्ताव लाये तथा पुनर्निर्माण के कार्य, बाढ़ सुरक्षा के कार्य व नहरों की मरम्मत तथा सुधारीकरण आदि के कार्य आपदा मद से कराए जाए। उन्होंने कहा पारंपरिक कृषि हेतु काश्तकार के अनुरूप ही नहर बनाई जाए। इस हेतु कृषि अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए सूचना संकलित कर उसी के अनुरूप कार्य करें।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए की जनपद के ध्वस्तिकरण वाले विद्यालय, लघु मरम्मत व वृहद मरम्मत व पूर्णतः ठीक विद्यालयों की स्थिति की सूची उपलब्ध कराए। वृहद मरम्मत वाले विद्यालयों के कार्य राज्य सेक्टर से कराए जाए। केवल कक्षा कक्ष निर्माण कार्यों पर जोर न देते हुए पूर्व में निर्मित कक्षा को बेहतर बनाएं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पाण्डे, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मुकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।