जरूरतमंत व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदत्त कराने हेतु आवश्यक प्रार्थना पत्र तैयार कर, सम्बन्धित विभागों को उचित कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा।