वर्तमान सरकार द्वारा हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय वादकारीयों के हित में तो अच्छा निर्णय है ।
पर यह सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है और सरकार की मंशा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ।
पूर्ववर्ती सरकारों के निर्णय को भी कटघरे में खड़ा करता है। वर्तमान हालातों में जब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं और यह निर्णय वादकारीयों और वकीलों को नैनीताल में हो रही असुविधाओं के कारण ही उत्पन्न हुआ है ।
पिछले कई सालों से नैनीताल में एक अच्छी पार्किंग का नहीं होना गर्मियों के मौसम में सैलानियों की भीड़ के बीच न्याय की आस लिए जनता को हो रही अघोषित परेशानियों यह सब सरकार की योजनाओं पर एक बहुत बड़ा सवाल है ।
यहां एक निर्णय हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी मिलाना उत्तराखंड के पर्वतोय क्षेत्र से होने वाले पलायन को प्रदर्शित करता है ।जो राज्य सरकार की बहुत बड़ी नाकामी ह
भुवन चन्द्र जोशी सदस्य सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति उत्तराखंड क्रांति दल,,,,
