जनपद में जलजीवन मिशन के अन्तर्गत एससीपी बाहुल्य गांवों व क्षेत्रों में अधिक से अधिक जल संयोजन प्राथमिकता से दिये जांए पी एस गोरखा।

हल्द्वानी – कार्यदायी संस्थाओं की सर्किट हाउस काठगोदाम में बैठक लेते हुये उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग पीसी गोरखा ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुये बैठक मे कार्यदायी संस्था जलसंस्थान, जलनिगम, विद्युत, पीमजीएसवाई, लोनिवि के अधिकारी स्वयं उपस्थित ना होने और प्रतिनिधि भेजने पर गम्भीरता से लेते हुये नोटिस जारी करने के साथ ही एक सप्ताह के भीतर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा जनपद में विगत माह आयी आपदा से क्षतिग्रस्त सडकों, विद्युत लाईनों व पेयजल लाइनें अभी तक ठीक ना करने पर नाराजगी व्यक्त की। श्री गोरखा ने बैठक मे जलसंस्थान, लोनिवि व जलनिगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आचार संहिता से पहले सभी क्षतिग्रस्त सडकों, पेयजल लाइनों व विद्युत के सम्पूर्ण कार्यो हेतु टेण्डर निकालकर कार्य प्राथमिकता से प्रारम्भ करें।
आयोग के उपाध्यक्ष श्री गोरखा कहा कि जनपद में जलजीवन मिशन के अन्तर्गत एससीपी बाहुल्य गांवों व क्षेत्रों में अधिक से अधिक जल संयोजन प्राथमिकता से दिये जांए। उन्होने कहा पर्वतीय क्षेत्रों मे जहां नलकूप विद्युत लाइनो के चलते संचालित नही हो पा रहे है। विद्युत विभाग व जलसंस्थान आपस मे समन्वय कर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होने भगवानपुर बिचला व नंदनी विहार एससी बाहुल्य क्षेत्र में पेयजल की समस्या को गम्भीरता से लेते हुये जलसंस्थान के अधिशासी अभियन्ता को एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र मे पेयजल सुनिश्चित कर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिये। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान रामनगर के बैठक मे अनुपस्थित होने पर श्री गोरखा ने 15 दिनोे के भीतर अधिशासी अभियन्ता को विस्तृत जानकारी के साथ देहरादून तलब किया।
उन्होने कहा बेतालघाट क्षेत्र के तौराड गांव मे आई आपदा से आम जनमानस को पेयजल की किल्लतों का सामना करना पड रहा है। उन्होने जलसंस्था व जलनिगम को आगामी 10 दिसम्बर को लोनिवि गैस्ट हाउस बेतालघाट मे संयुक्त बैठक कर कार्य निस्तारण करने के निर्देश दिये और आयोग को भी सूचित करने को कहा। उन्होने पान-कटारा सडक हेतु धनराशि अवमुक्त हो गई शीघ्र टेण्डर कराने के निर्देश लोनिवि के अधिकारियों को दिये साथ ही कहा कि कार्यो मे हीलाहवाली करने पर आयोग के द्वारा कार्यवाही की जायेगी। उन्होने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि तिवारी गांव में पेयजल योजना हेतु 4 करोड अवमुक्त हो चुके है लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। उन्होने जलसंस्थान के अधिशासी अभियन्ता को शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर आयोग को सूचित करने के निर्देश भी दिये। उन्होने कहा अधिकारी अपने कर्तव्यों का संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें व सभी कार्यो हेतु आचार संहिता से पहले टेण्डर प्रक्रिया का कार्य करें ताकि कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके।
बैठक में जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, जिला अर्थसंख्याधिकारी ललित मोहन जोशी,जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन, जिला प्रोवेशन अधिकारी ब्योमा जैन,ईई पेयजल निगम एके कटारिया, जलसंस्थान एसके श्रीवास्तव, एम के टम्टा के साथ ही विद्युत, लोनिवि, पीएजीएसवाई, पेयजल निगम, जलसंस्थान आदि कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।