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बस्ती बचाओ संघर्ष समिति बनभूलपुरा के 4 सदस्यों पर लगे फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन से भेजा,,

बस्ती बचाओ संघर्ष समिति बनभूलपुरा के 4 सदस्यों पर लगे फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर बुद्ध पार्क में सभा कर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा गया। साथ ही ज्ञापन में उत्तराखंड सरकार से उच्चतम न्यायालय में बनभूलपुरा के पक्ष में मजबूती से पैरवी करने की मांग भी की गई।
सभा में प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की रजनी ने पूरे घटना क्रम को स्पष्ट तौर पर रखते हुए बताया कि मुकदमे पूरी तरह से फर्जी हैं। बल्कि मामले में समिति के कार्यकर्ताओं को सम्मन भी समय पर नहीं सौंपे गए, इससे कार्यकर्ता समय पर अपनी पैरवी न कर सके।
सभा में इंक़लाबी मजदूर केंद्र के सुरेन्द्र ने कहा कि यह सरकार के फासीवादी कदमों की बानगी है। यहां पुलिस पूरी तरह मामले से अवगत होने के बावजूद समिति सदस्यों-कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। आज देश में दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं, मजदूरों-किसानों पर राजकीय दमन हो रहा है। बल्कि इनके पक्ष में उठने वाले हर व्यक्ति, संगठन को भी दमन का शिकार बनाया जा रहा है।
समिति के संयोजक टीका राम पाण्डे ने बताया कि लंबे समय से गफूर बस्ती को उजाड़ दिया गया और सही से नहीं बसाया गया। इसके बाद पुनः लोग बस गए। इस तरह सरकार बनभूलपुरा की बस्तियों के प्रति सरकार हमेशा बेरुखी अपनाये रही।
परिवर्तनकामी छात्र संगठन के महेश ने कहा कि सरकार के फासीवादी कदमों के तहत किये जा रही दमन की हर कार्यवाही का विरोध किया जाए। न्याय के लिए मजबूती से आवाज उठाते हुए ही अपने नागरिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है।
सभा में प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से बिंदु गुप्ता, भगवती देवी, पूनम, पुष्पा, कमला, गीता कश्यप, रजनी, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के नसीम, रईस, रियासत, मुकेश भंडारी परिवर्तनकामी छात्र संगठन से महेश, चंदन, मजदूर सहयोग केंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक सनवाल, इंक़लाबी मज़दूर केंद्र से सुरेन्द्र, दिनेश शामिल रहे।

यह भी पढ़ें -   जिला मजिस्ट्रेट, कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारियों की टीम का गठन किया है। गठित टीम द्वारा क्षेत्र में हुई क्षतिग्रस्त फसल का मूल्यांकन कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।,,

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