बागेश्वर
वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को पहले ही वन विभाग के साथ समन्वय करते हुए संबंधित विभाग निर्धारित प्रपत्रों में भेंजना सुनिश्चत करें, ताकि आपत्तियां न लगें, यह बात जिलाधिकरी रीना जोशी ने वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों की समीक्षा बैठक लेते हुए कही।
जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय में वन भूमि हस्तांतरण की समीक्षा बैठक लेते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास कार्यो के प्रस्तावों के साथ मलवा डंपिंग जोन अनिवार्य रूप से चिन्हित कर अंकित करें। उन्होंने कहा कि वन भूमि प्रस्ताव विभागीय स्तर पर कतई लंबित न रखें, उन्हें निर्धारित प्रपत्रों पर समय से अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व, वन व सडक महकमें के अधिकारियों को सडकों का संयुक्त निरीक्षण शीघ्रता से करने के निर्देश भी दिए। अधि0अभि0 लोनिवि ने कपकोट व बागेश्वर की 06 सडकों हेतु क्षति पूरक भूमि दिलाने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकरी ने विकास कार्यो हेतु वन भूमि हस्तांतरण हेतु क्षति पूरक भूमि वन पंचायतों में चिन्हित करने के निर्देश अपर जिलाधिकरी को दिए। प्रभागीय वनाधिकारी ने सडक महकमें के अधिकारियों से कहा कि सडक की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरांत पेड छपान व कटान के बाद ही सडक कटान कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि अनावश्यक परेशानियों को सामना न करना पडे।
जनपद में 137 विकास कार्यो के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर प्रस्तावित थे, जिसमें से विभन्न विभागों के 29 वन भूमि प्रस्तावों पर विधिवत स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 51 में सैद्धान्ति स्वीकृति मिल चुकी है तथा शेष प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित है। जिन प्रस्तावों पर उच्चाधिकारी स्तर पर वार्ता की जानी है वार्ता करें तथा जिनमें आपत्तियां लगी है, उन आपत्तियों का निराकरण कर शीघ्र शासन को भेजने के साथ ही जो प्रस्ताव खंड स्तरों पर लंबित है उन प्रस्तावों को आंनलाइन करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, अपर जिलाधिकारी सीएस इमलाल, अधि.अभि. लोनिवि संजय पांडे, राजकुमार, ग्रामीण निर्माण विभाग रमेश चन्द्रा, पेयजल निगम वीके रवि, विद्युत मुहम्मद अफजाल, पीएमजीएसवाई विजय कृष्ण, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कृष्ण चन्द्र पलडिया, खेल अधिकारी सीएस वर्मा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 एनएस टोलिया, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सतीश कुमार आदि मौजूद थे।